एनआरएनएलाई विभाजनबाट जोगाउन आचार्यले संस्थापन पक्षसँग १७ बुँदे सहमति गरेको खुलासा

काठमाडौं –  संसारभर छरिएका नेपालीहरुको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) औपचारिक विभाजनबाट जोगिएको छ । दशौं महाधिवेशनको तयारीसँगै संस्थापनपक्ष विधानविपरीत एकलौटी रुपमा अगाडि बढेपछि विधान कार्यान्वयनका लागि पटकपटक दबाब दिँदै आएका संघका सल्लाहकारसमेत रहेका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्य लचिलो भएपछि संस्था विभाजनबाट जोगिएको हो ।
संस्थापन पक्ष र प्रमुख संरक्षकले समानान्तर महाधिवेशन आह्वान गरेपछि १८ वर्षअघि स्थापना भएको एनआरएनए विभाजनको डिलमा पुगिसकेको थियो । दुवै पक्षका अधिवेशनलाई सरकार र अदालतले समेत मान्यता नदिने अवस्था देखिएपछि सहमतिका लागि दबाब परेको थियो । जति दबाब परे पनि संस्थापन पक्षले संस्था जोगाउन पहल नगरेपछि आचार्यले नै सहमतिका लागि वातावरण तयार गरेका थिए ।

मध्यरातमा १७ बुँदे सहमति

कुल आचार्यलाई अध्यक्ष बन्नै नदिने र बद्रि केसी जसरी पनि अध्यक्ष बन्ने ध्याउन्नका कारण एनआरएनएमा विवाद उत्पन्न भएको हो । गत जुलाई २०२१ मा भएको संघको एनसीसी निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन प्रक्रियामा संस्थापन पक्षले विधानको अपव्याख्या गरी नियमावली बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवादकै कारण गत अक्टोबर २०२१ मा हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन हुन सकेन भने आइसीसीले पटक पटक निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि चुनाव गराउन  सकेन ।
विवादकै कारण संस्थापन पक्षले संरक्षक परिषद खारेज गरिएको दावी ग-यो  भने असन्तुष्ट पक्षले एनसीसीहरुको भेला गरी महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषदलाई दियो । संरक्षक परिषदले सोही म्यान्डेटका आधारमा मार्च २२ अर्थात चैत ८ गतेदेखि काठमाडौंमा दशौं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आह्वान गर्यो । अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक शेष घलेले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन आह्वान गरेपछि संस्था विभाजनको डिलमा पुगेको थियो ।

तर, सोमबार मध्यरात संस्थापन पक्ष र सुधारको माग गर्ने पक्षबीच १७ बुँदे सहमति भयो । संस्थापन पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार बद्रि केसी र सुधारका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका कुल आचार्यले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संस्थालाई विभाजनबाट जोगाउन सहमति गरिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘संस्थाभन्दा ठूलो व्यक्ति होइन, संस्था जोगाउन कहिलेकाँही पछि हट्नुपर्ने रहेछ,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता सहमति र सहकार्यको हो, संस्थाको भविष्य हेरेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेँ ।’

आचार्यले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिरहँदा उनलाई नै साथ दिइरहेका केही अभियन्ता भने खुसी छैनन् । संस्थाको शुद्धीकरण र सदृढीकरणका लागि आचार्यले झण्डै एक वर्षदेखि चलाएको अभियानमा सहभागी केही अभियन्ताले अभियान पूरा नहुँदै सहमति गरेको गुनासो गरेका छन् । तर, आचार्यले भने संस्थापन पक्षले नै संस्थाको माया नगरेकाले आफू संस्था जोगाउनका लागि लचिलो भएको भन्दै सम्झाउने प्रयास गरेका छन् । ‘अहिले एउटा बिन्दूमा पुगेका छौं, अब भित्रै बसेर सुधारको पहल थालौं भन्ने मनशाय हो,’ आचार्यले भने ।

डेढवर्षे कार्यकाल आधाआधा
सोमबार राति भएको १७ बुँदे सहमति अनुसार संघको आगामी नेतृत्व आचार्य र केसीले सम्हाल्ने छन् । पहिले आचार्यले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने छन् भने पछिल्लो कार्यकालमा केसीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने छन् । आईसीसीको पहिलो र अन्तिम बैठकको अध्यक्षता भने दुवै अध्यक्षले संयुक्त रुपमा गर्ने सहमति भएको छ ।

२०२१-२०२३ को कार्यकाल अब अठार महिना मात्रै बाँकी छ । आचार्यले पहिलो ९ महिना र केसीले पछिल्लो ९ महिना नेतृत्व गर्ने छन् । त्यस्तै अन्य पदमा दुवै पक्षका पदाधिकारीहरु समावेश हुने छन् ।
सहमतिअनुसार मार्च २४ र २५ मा भौतिक उपस्थितिमा नै काठमाडौंमा महाधिवेशन हुने छ । महाधिवेशनले नै सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने र सहमतिमा नै नेतृत्व चयन गरिने छ ।