टेलिकम प्रकरणदेखि मोबाइल विवादसम्म : कुमार बेनको विगत र वर्तमानमाथि प्रश्नैप्रश्न

इनम सापकोटाबाट बरामद मोबाइल दुई दिन आफ्नै घरमा राखेको प्रहरी स्रोतको आरोप; फरेन्सिक परीक्षणअघि मोबाइलमा पहुँच र सन्देश मेटिएको दाबीले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न। पत्रकारको सूचीमाथि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी र विगतको टेलिकम प्रकरणले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) विवादको केन्द्रमा।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। इनम सापकोटासँगको सम्पर्क, अनुसन्धानका क्रममा बरामद मोबाइल दुई दिन आफ्नै घरमा राखेको आरोप, पत्रकारमाथिको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी र विगतमा सार्वजनिक भएको टेलिकमसम्बन्धी प्रकरणले उनलाई राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

कुमार बेनमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल व्यक्तिगत विवादमा सीमित छैनन्। प्रधानमन्त्रीको निकटतम राजनीतिक सल्लाहकारको हैसियतमा उनले सरकारी निर्णय, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थासँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन् भन्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ।

१. इनम सापकोटाको मोबाइल दुई दिन घरमा राखेको आरोप

कुमार बेनमाथि पछिल्लो समय उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको इनम सापकोटाका दुई मोबाइल फोनसँग सम्बन्धित छ।

सेतोपाटी र कान्तिपुरमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार उच्च प्रहरी स्रोतले सापकोटाबाट बरामद मोबाइल डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणअघि दुई दिनसम्म कुमार बेनको ज्वागलस्थित घरमा रहेको दाबी गरेको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्दा ती उपकरण बेनको घरमा रहेको देखिएको थियो। पछि फरेन्सिक परीक्षण गर्दा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, केही सामग्रीको स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको पाइएको स्रोतको दाबी छ।

सापकोटा र बेनबीच महिनौंदेखि संवाद भइरहेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी कुराकानीसमेत मोबाइलमा भेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

तर यहाँ महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने मोबाइलमा पहुँच भएको वा सन्देश मेटिएको भन्ने विवरण प्रहरी स्रोतको दाबीमा आधारित छ। यसको पूर्ण आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। मोबाइल कसले, कुन अधिकारका आधारमा र किन बेनको घरमा पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न पनि अझै स्पष्ट छैन।

सेतोपाटीले यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा बेनले आरोप स्वीकार वा अस्वीकार नगरी समाचार आफ्नो व्याख्याअनुसार लेख्न सकिने जवाफ दिएका थिए।

२. इनम सापकोटासँग महिनौँको संवाद, ‘एकपटक मात्रै कुरा गरेको’ भनाइ

इनम सापकोटा प्रधानमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम गराउने प्रयासमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानमा छन्।

कुमार बेनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेको थाहा पाएपछि आफूले उनलाई चिनेको हो कि होइन भनेर सोधेको बताएका थिए। उनले सापकोटासँग एकपटक मात्रै संवाद भएको दाबी गरेका थिए।

तर प्रहरी स्रोतले सापकोटाको मोबाइलमा बेनसँग विभिन्न विषयमा पटकपटक संवाद भएको विवरण रहेको बताएको छ। यसले बेनको भनाइ र प्रहरी स्रोतबाट सार्वजनिक भएको विवरणबीच प्रश्न खडा गरेको छ।

सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर पहुँच देखाएको हो वा उनी वास्तवमै प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारसँग नियमित सम्पर्कमा थिए भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

३. पत्रकारको सूचीमा व्यङ्ग्य, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस

पत्रकार पक्राउ प्रकरणका बीच कुमार बेनले सामाजिक सञ्जालमा २८ पत्रकारको सूचीलाई लक्षित गर्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए।

उनले सूचीमा नपर्नेहरूलाई पनि पत्रकार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने आशयको पोस्ट गरेपछि पत्रकार वृत्तमा आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत सूचीमा पर्नेहरू मात्रै पत्रकार हुन् भन्ने आशयको टिप्पणी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो, यद्यपि उक्त टिप्पणी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नभएको बिजपाटीले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि पनि बालेनसँग निकट सामाजिक सञ्जाल समूह र समर्थकहरू आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि अनलाइन आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

न्युजलन्ड्रीको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले बालेनसँग निकट रहेका सामाजिक सञ्जाल पेजहरू, ट्रोल अभियान र आलोचनात्मक पत्रकारितामाथि हुने अनलाइन दबाबबारे प्रश्न उठाएको छ। रिपोर्टमा कुमार बेन ट्रोल नेपालका संस्थापक रहेको र उकेराले उनीसम्बन्धी पुरानो रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि फेसबुकबाट सामग्री हटाइएको घटनासमेत उल्लेख छ।

तर अनलाइन आक्रमणमा संलग्न सबैलाई प्रधानमन्त्री वा कुमार बेनले निर्देशन दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। समर्थकहरूको गतिविधि र सरकारी निर्देशनबीचको सम्बन्ध पुष्टि गर्नु छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो।

४. सन् २००८ को टेलिकम प्रकरण

कुमार बेनको विगतबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

उकेराले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार उनी सन् २००८ मा टेलिकमसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। उक्त प्रकरणमा उनीमाथि अभियोजन अघि नबढाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यस विषयलाई लिएर उनको सार्वजनिक जिम्मेवारी र विगतको व्यावसायिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिबारे बहस भएको छ।

तर पक्राउ परेको तथ्यलाई मात्र दोषसिद्धि मान्न मिल्दैन। अभियोजन अघि नबढाइएको अवस्थामा उनलाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन।

५. भारत भ्रमणको विवाद

कुमार बेनको कथित भारत भ्रमण पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।

कान्तिपुरले जुलाई २०२६ मा प्रकाशित रिपोर्टमा उनी जुलाईको पहिलो साता दिल्ली पुगेको र भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गरेको दाबी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको जनाएको थियो। तर बेनले भारत गएको र त्यहाँ कुनै उच्च अधिकारीसँग भेट गरेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

कान्तिपुरका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूले उनी दिल्ली पुगेको बताएका थिए, तर उनले सिमरा, हेटौंडा र चितवनसम्म मात्रै यात्रा गरेको दाबी गरेका थिए। कथित भेटघाटको उद्देश्य र उनी वास्तवमै कसलाई भेट्न पुगे भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको थिएन।

त्यसैले यो विषयलाई प्रमाणित गोप्य कूटनीतिक भ्रमणभन्दा विवादित तथा अस्वीकार गरिएको आरोपका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

६. विवादको केन्द्रमा व्यक्तिभन्दा संस्थागत प्रश्न

कुमार बेनसँग जोडिएका यी घटनाहरूलाई अलग-अलग हेर्दा सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी, विगतको प्रकरण वा व्यक्तिगत सम्पर्कको विवादजस्तो देखिन सक्छ। तर इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणले यसलाई अझ गम्भीर संस्थागत प्रश्नमा रूपान्तरण गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा बरामद डिजिटल प्रमाण कसको नियन्त्रणमा थियो? फरेन्सिक परीक्षणअघि मोबाइलमा पहुँच कसले गर्‍यो? सन्देश मेटिएको दाबीको प्राविधिक आधार के हो? प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारले अनुसन्धान सामग्री नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने कुनै कानुनी अधिकार थियो?

यी प्रश्नको जवाफ केवल राजनीतिक स्पष्टीकरणबाट पुग्दैन। प्रहरीको आधिकारिक अभिलेख, डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्ट, मोबाइलको चेन अफ कस्टडी र अनुसन्धानको निष्पक्ष प्रक्रियाबाट मात्रै वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमाथि पनि छानबिनको समान मापदण्ड लागू हुन्छ?

सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएका आरोपमा पनि अन्य व्यक्तिमाथि लागू हुने अनुसन्धानको समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।

कुमार बेनमाथिका आरोप प्रमाणित भएका छैनन्। तर आरोप गम्भीर भएकाले तिनलाई बेवास्ता गर्नु वा राजनीतिक बचाउबाट मात्र टार्नु पनि उचित हुँदैन।

मोबाइल प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, पत्रकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ र विगतका विवादबारे तथ्य सार्वजनिक हुनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पद प्रभावशाली हुन सक्छ, तर सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन सक्दैन।