0
Shares
लन्डन। बेलायत सरकारले आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन घोषणा गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अधिकांश आप्रवासीले बेलायतमा कम्तीमा १० वर्ष बसेपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। यसअघि धेरैजसो कामदार भिसाधारकले पाँच वर्षपछि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार संसद्मा नयाँ नीतिबारे जानकारी दिँदै स्थायी बसोबास अब बेलायतमा बिताएको समयका आधारमा मात्र प्राप्त नहुने बताइन्। उनका अनुसार आवेदकले बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा पुर्याएको योगदान, आफ्नो आचरण तथा नियमको पालना प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सरकारले यस नयाँ व्यवस्थालाई ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ अर्थात् योगदानका आधारमा प्राप्त हुने स्थायी बसोबासको नीति नाम दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको आवेदन दिन सक्ने बाटो खुला रहनेछ। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता पेशाकर्मीले पनि पाँच वर्षे मार्ग कायम राख्न सक्नेछन्।
यसका अतिरिक्त वार्षिक १ लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उच्च करदाता तथा सरकारले तोकेका उच्च प्रतिभा योजनाअन्तर्गत बेलायत आएका व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुनेछ।
तर सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास पाउने छैनन्। विशेषगरी वार्षिक ५० हजार पाउन्डभन्दा कम आम्दानी गर्ने कामदारसहित अन्य अधिकांश आप्रवासीका लागि १० वर्षको अवधि लागू हुनेछ। यसले केयर होम, होम केयर र सामाजिक हेरचाह सेवामा कार्यरत धेरै विदेशी कामदारलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
स्थायी बसोबासको आवेदन दिन चाहने व्यक्तिले तोकिएका आधारभूत सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। आवेदकको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्ने, अंग्रेजी भाषामा उच्चस्तरको दक्षता भएको हुनुपर्ने, बेलायत सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण वा बक्यौता नरहेको हुनुपर्ने र कम्तीमा तीन वर्ष राष्ट्रिय बीमा प्रणालीमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
सरकारी सुविधामा निर्भर भएका व्यक्तिले आवेदन दिनुअघि लगातार पाँच वर्षसम्म त्यस्तो सुविधामा निर्भर नभएको देखाउनुपर्ने व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ। अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको स्थायी बसोबास पाउने प्रतीक्षा अवधि २० वर्षसम्म लम्बिन सक्नेछ।
नयाँ नीतिको घोषणासँगै बेलायतमा पहिलेबाटै बसोबास तथा काम गरिरहेका आप्रवासीको भविष्यबारे चासो बढेको छ। विशेषगरी पाँच वर्ष पूरा गर्न लागेका वा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबाट छुट पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सरकारले हङकङका बेलायती राष्ट्रियता भएका नागरिक, विदेशमा कार्यरत बेलायती सशस्त्र बलका केही सदस्य, बेलायतसँग विशेष सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा विन्ड्रसजस्ता पुराना अध्यागमन मार्गमा रहेका केही समूहको स्थायी बसोबासको बाटो यथावत् रहने जनाएको छ।
यद्यपि, हाल बेलायतमा रहेका सबै भिसाधारकका लागि नयाँ नियम कसरी लागू हुनेछ, पहिलेको पाँच वर्षे मार्गमा रहेका व्यक्तिलाई संक्रमणकालीन छुट दिइनेछ वा दिइने छैन भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ। नयाँ नीतिको घोषणा र अध्यागमन नियमावलीमा संशोधन भएर लागू हुने मिति एउटै कुरा होइनन्।
बेलायतमा नेपाली समुदायका धेरै व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक हेरचाह, आतिथ्य तथा अन्य रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत छन्। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी कम आम्दानी भएका कामदार र उनीहरूका परिवारको स्थायी बसोबाससम्बन्धी योजनामा प्रभाव पार्न सक्छ।
पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास पाउने अपेक्षासहित बेलायत आएका व्यक्तिका लागि प्रतीक्षा अवधि दोब्बर हुनु सामान्य परिवर्तन मात्र होइन। यसले परिवारको दीर्घकालीन योजना, रोजगारीको स्थायित्व र भविष्यको बसोबाससम्बन्धी निर्णयमा समेत असर पार्न सक्छ।
सरकारले भने बेलायतमा स्थायी रूपमा बस्न चाहने व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान पुर्याउनुपर्ने तथा नियमको पालना गर्नुपर्ने आधारमा नयाँ नीति ल्याइएको जनाएको छ।
महत्त्वपूर्ण: यो समाचार २ नोभेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको नीतिगत घोषणामा आधारित छ। नयाँ व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ र पहिलेबाट बेलायतमा रहेका आवेदकलाई कसरी समेटिन्छ भन्ने विषयमा औपचारिक अध्यागमन नियमावली तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको विवरण हेर्न आवश्यक छ।
