बेलायतको नयाँ बजेट सार्वजनिक : ऊर्जा बिलमा राहत, न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने

लन्डन। बेलायत सरकारले बढ्दो महँगी, ऊर्जा संकट र आर्थिक दबाबमा रहेका सर्वसाधारण तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यसहित सन् २०२६ को नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार, २८ अक्टोबरमा अर्थमन्त्री (Chancellor of the Exchequer) जोन हिलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले ऊर्जा खर्च घटाउने, न्यून आय भएका परिवारलाई सहयोग गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने र आवास क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नयाँ बजेटमा एकातिर सर्वसाधारणको दैनिक खर्च कम गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ बचत तथा घरभाडाबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूको कर दर बढाउने निर्णय गरिएको छ। सरकारले तलबबाट प्राप्त हुने आम्दानीको आयकर दर यथावत् राखे पनि बचत र सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा थप कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

ऊर्जा बिल तिर्ने परिवारलाई £१०० राहत

नयाँ बजेटको प्रमुख घोषणामध्ये घरायसी ऊर्जा खर्चमा राहत दिने कार्यक्रम रहेको छ। इङ्ल्यान्डमा काउन्सिल ट्याक्स ब्यान्ड A देखि D सम्म पर्ने परिवारलाई जनवरी २०२७ देखि एकपटकका लागि १०० पाउन्ड ऊर्जा राहत उपलब्ध गराइनेछ।

यस कार्यक्रमबाट करिब दुई करोडसम्म परिवार लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ। स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका लागि पनि समान प्रकृतिको सहयोग उपलब्ध गराउन अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी घरायसी विद्युत् आपूर्तिमा लागू गरिएको अस्थायी शून्य प्रतिशत VAT सुविधालाई १ जुलाई २०२७ सम्म विस्तार गरिएको छ। यसबाट २०२७ अप्रिलमा Ofgem को वार्षिक ऊर्जा मूल्य सीमामा औसत ५० पाउन्डसम्म बचत हुने सरकारको अनुमान छ।

ग्यासको स्थायी शुल्क (Standing Charge) हटाएर प्रयोग गरेको ऊर्जाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि Ofgem लाई आग्रह गरिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने

बेलायतमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकका लागि पनि बजेटले नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

१ अप्रिल २०२७ देखि National Living Wage प्रतिघण्टा १३.२१ पाउन्ड पुग्नेछ। यो हालको तुलनामा ३.९ प्रतिशत वृद्धि हो।

त्यस्तै, १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा ११.२७ पाउन्ड र १६ देखि १७ वर्ष उमेर समूह तथा योग्य प्रशिक्षार्थीको ८.३१ पाउन्ड पुग्नेछ।

सरकारका अनुसार यसबाट करिब २३ लाख कामदार लाभान्वित हुनेछन्। पूर्णकालीन रूपमा नयाँ National Living Wage दरमा काम गर्ने व्यक्तिको वार्षिक कुल आम्दानीमा करिब ९१० पाउन्ड वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

बचत र घरभाडाबाट प्राप्त आम्दानीमा कर वृद्धि

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बचत तथा सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर बढाउने निर्णय हो।

६ अप्रिल २०२७ देखि बचत तथा घरभाडाबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा लागू हुने आयकर दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुनेछ।

नयाँ दरअनुसार आधारभूत कर दर २४ प्रतिशत, उच्च कर दर ४४ प्रतिशत र अतिरिक्त कर दर ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ।

यसको प्रभाव विशेषगरी बैंकमा ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा घरजग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्ने घरधनीलाई पर्नेछ।

तर रोजगारीबाट प्राप्त हुने तलबमा लागू हुने आयकर दर भने परिवर्तन गरिएको छैन। सरकारका अनुसार यस कर परिवर्तनबाट करिब ८४ प्रतिशत आयकरदाताको कर दायित्वमा वृद्धि हुने छैन।

त्यस्तै, नगद बचतका लागि प्रयोग हुने Cash ISA को वार्षिक करमुक्त बचत सीमा २० हजार पाउन्ड नै कायम राखिएको छ।

इन्धनको मूल्यमा तत्काल वृद्धि नहुने

पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इन्धन करमा दिइएको प्रतिलिटर पाँच पेन्सको अस्थायी छुटलाई थप छ महिनाका लागि विस्तार गरेको छ।

यसअनुसार हाल कायम छुट १ जुलाई २०२७ सम्म जारी रहनेछ। यसअघि जनवरी २०२७ देखि छुट हटाउने योजना रहे पनि सरकारले उक्त निर्णय स्थगित गरेको हो।

यस निर्णयबाट बेलायतभरका करिब ३ करोड ५० लाख सवारी चालक तथा व्यवसायलाई राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

पहिलोपटक घर किन्नेहरूका लागि नयाँ योजना

घरजग्गा बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भोगिरहेका युवा तथा पहिलोपटक घर किन्नेहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले थप १.५ अर्ब पाउन्ड सामाजिक तथा सस्तो आवास निर्माणका लागि छुट्याएको छ। यसबाट इङ्ल्यान्डमा करिब १० हजार थप आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, पहिलोपटक घर खरिद गर्न चाहने करिब ७० हजार परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ४.७ अर्ब पाउन्डको Your First Home इक्विटी लोन योजना अघि बढाइएको छ।

अप्रिल २०२९ देखि नयाँ First Time Buyer ISA पनि सुरु गरिनेछ। यस योजनाअन्तर्गत योग्य बचतकर्ताले वार्षिक चार हजार पाउन्डसम्म जम्मा गर्न सक्नेछन् र सरकारले त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउनेछ।

साना व्यवसाय र पसललाई राहत

बेलायतका खुद्रा व्यापार, रेस्टुरेन्ट, पब, क्याफे तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायलाई राहत दिने गरी Business Rates सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

अप्रिल २०२७ देखि साना खुद्रा, होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रका थप करिब ७० हजार व्यवसायले Business Rates मा शतप्रतिशत छुट पाउन सक्नेछन्। योग्य व्यवसायका लागि छुटको सीमा पनि बढाइएको छ।

पब, सामाजिक क्लब तथा सङ्गीत कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्थलका लागि पनि कर छुटको व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।

यद्यपि, अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायका लागि नयाँ VAT सङ्कलनसम्बन्धी नियम पनि ल्याइएको छ। अक्टोबर २०२७ देखि योग्य अनलाइन बजार (Online Marketplace) मार्फत कारोबार गर्ने बेलायती व्यवसायको VAT सङ्कलनमा सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।

आर्थिक वृद्धि र महँगी सरकारका लागि चुनौती

बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा १.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर सेप्टेम्बर २०२६ मा मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत पुगेको र आगामी सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकमा ३.८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताले बेलायती अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण, आर्थिक स्थायित्व र लगानी विस्तारलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ।

नेपाली समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका लागि यस बजेटका विभिन्न पक्ष प्रत्यक्ष चासोका विषय बन्न सक्छन्।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने नेपाली कामदारले अप्रिल २०२७ देखि बढेको ज्यालाको लाभ पाउनेछन्। योग्य काउन्सिल ट्याक्स ब्यान्ड भएका परिवारले ऊर्जा राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सवारीसाधन प्रयोग गर्ने