0
Shares
लन्डन । बेलायत सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। शरणसम्बन्धी दाबी र पारिवारिक जीवनको अधिकारमा नयाँ कानुनी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएका बेला आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति (आईएलआर) प्राप्त गर्न लाग्ने सामान्य अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने योजना पनि चर्चामा छ।
यद्यपि, यी दुई विषय फरक कानुनी प्रक्रियाका हिस्सा हुन्। सरकारले अक्टोबर १२ मा आप्रवासन तथा शरण विधेयकमा दुईवटा संशोधन पेस गरेको थियो। स्थायी बसोबासको अवधि बढाउने योजना भने छुट्टै ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ अर्थात् योगदानका आधारमा स्थायी बसोबास दिने प्रस्तावअन्तर्गत पर्छ।
बेलायत सरकारले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको आप्रवासन सुधार योजनाअनुसार स्थायी बसोबासको सामान्य योग्यता अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार बेलायतमा काम, आर्थिक योगदान, अंग्रेजी भाषाको दक्षता र सामाजिक सहभागिताजस्ता पक्षका आधारमा केही व्यक्तिले कम समयमै स्थायी बसोबास पाउन सक्ने व्यवस्था पनि विचाराधीन छ।
सरकारी प्रस्तावमा उच्च आम्दानी भएका व्यक्ति, केही दक्ष पेसाका कामदार तथा सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्ने व्यक्तिका लागि अवधि घटाउन सकिने उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा निर्भर रहने वा आप्रवासनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका लागि प्रतीक्षा अवधि थप लम्बिन सक्ने प्रस्ताव छ। यी व्यवस्था अन्तिम निर्णय भइसकेका नियम होइनन्।
सरकारले यस विषयमा सार्वजनिक परामर्श पनि पूरा गरिसकेको छ। बेलायती संसद्मा ९ सेप्टेम्बर २०२६ मा दिइएको लिखित जवाफअनुसार अन्तिम मोडेल स्वीकृत भएपछि आर्थिक तथा समानता प्रभावसम्बन्धी मूल्यांकन प्रकाशित गरिनेछ। हाउस अफ कमन्सको पुस्तकालयले २१ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित विवरणमा पनि आईएलआरको अवधि बढाउने प्रस्ताव अझै अन्तिम रूप नलिएको जनाएको छ।
सरकारको परामर्श प्रस्तावमा स्थायी बसोबास प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई नयाँ व्यवस्थाबाट अलग राख्ने, तर आईएलआर नपाइसकेका व्यक्तिमा नयाँ मापदण्ड लागू हुन सक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ। तथापि, अहिले बेलायतमा रहेका व्यक्तिका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
यसको अर्थ पाँच वर्षे मार्गमा रहेका सबै व्यक्तिको अवधि स्वतः १० वर्ष पुगिसकेको भन्ने होइन। नयाँ व्यवस्था कहिले र कुन समूहमा लागू हुने भन्ने कुरा अन्तिम नियम तथा संक्रमणकालीन प्रावधानमा निर्भर हुनेछ।
त्यस्तै, बेलायतमा लगातार १० वर्ष कानुनी रूपमा बसेका योग्य व्यक्तिका लागि रहेको विद्यमान ‘लङ रेसिडेन्स’ मार्ग र सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ सामान्य १० वर्षे अवधि एउटै व्यवस्था होइनन्। हालको नियममा विभिन्न भिसा मार्गअनुसार स्थायी बसोबासको योग्यता फरक–फरक छ।
यसैबीच, अक्टोबर १२ मा पेस गरिएका विधेयक संशोधनले पारिवारिक जीवनको अधिकारका आधारमा गरिने दाबी र अन्तिम समयमा प्रस्तुत गरिने शरणसम्बन्धी प्रमाणमा थप कडाइ गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
प्रस्तावअनुसार अदालतले अभिभावक र सन्तानबीचको सम्पर्कको अवधि तथा नियमिततालाई पारिवारिक सम्बन्धको मूल्यांकन गर्दा विचार गर्नुपर्नेछ। उचित कारणबिना ढिलो गरी पेस गरिएका शरणसम्बन्धी दाबी वा प्रमाणलाई पनि विश्वसनीयता मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी संशोधन संसद्को विधायी प्रक्रियामा छन्।
सरकारले यी सुधारलाई आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, स्थायी बसोबासको अवधि बढाउने प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप, लागू हुने मिति र हाल बेलायतमा रहेका आप्रवासीमाथि पर्ने प्रभावबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।
बेलायतमा काम, अध्ययन वा पारिवारिक भिसामा रहेका नेपालीसहित अन्य आप्रवासीका लागि अहिले लागू रहेको भिसा मार्गका नियम र सरकारले प्रस्ताव गरेका भावी परिवर्तनबीचको भिन्नता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
