0
Shares
काठमाडौं।आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको पक्षधर बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ—के सरकार प्रहरी प्रशासनलाई संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र राख्न चाहन्छ, कि आफ्नो राजनीतिक इच्छाअनुसार चल्ने संगठन बनाउन खोजिरहेको छ?
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गर्यो। कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारीको फेरबदल भनेको छ।
तर प्रश्न केवल एउटा पद परिवर्तनको होइन। प्रश्न हो—प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वलाई सरकारको असन्तुष्टि वा राजनीतिक समीकरणका आधारमा बीचमै हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? अनि यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र कस्तो सन्देश दिन्छ?
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आईजीपी कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्।
तर व्यवहारमा हेर्दा कार्कीबाट प्रहरी संगठनको सर्वोच्च कमान्ड खोसिएको छ र अर्को अधिकारीलाई आईजीपी बनाइएको छ। पदको नाम सल्लाहकार राख्दैमा नेतृत्वबाट हटाइएको यथार्थ परिवर्तन हुँदैन।
कार्कीको सेवाअवधि सकिन अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा उनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय किन आवश्यक पर्यो? उनको कार्यसम्पादनमा गम्भीर कमजोरी थियो भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुनै अनुशासनात्मक वा प्रशासनिक समस्या थियो भने त्यसको प्रक्रिया र प्रमाण देखाउनुपर्छ।
तर सरकारले स्पष्ट कारण नदिई ‘जिम्मेवारी फेरबदल’ मात्र भनिरहँदा निर्णयको पारदर्शितामाथि शंका उठ्नु स्वाभाविक हो।
यस घटनाको पृष्ठभूमि झन् गम्भीर देखिन्छ। कान्तिपुर समूहको खोजमूलक समाचारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट स्रोतहरू र प्रहरी मुख्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै आईजीपी कार्की र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पछिल्लो समय तनाव बढेको उल्लेख छ।
समाचारअनुसार, इनाम सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धान, केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न दिइएको भनिएको निर्देशनमा कार्कीले कानुनी प्रक्रिया र आधार खोज्नु, तथा प्रहरी नेतृत्वमा मनोज केसीलाई ल्याउने प्रधानमन्त्री पक्षको पुरानो चाहना—यी विषयहरू विवादका कारणका रूपमा आएका छन्।
कार्कीमाथि इनाम सापकोटासँग अनुचित सम्बन्ध रहेको आरोपसमेत समाचारमा उल्लेख छ। तर कार्कीले आफूहरूको सम्बन्धमा कुनै अनुचित कुरा नभएको बताएका छन्। यी विषयहरू आरोप र स्रोतका दाबी हुन्; स्वतन्त्र छानबिन वा न्यायिक निष्कर्षबाट प्रमाणित भइसकेका तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
यहीँ सरकारको जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ। यदि आईजीपीले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि कानुनी आधार खोजेका हुन् भने त्यो प्रहरी प्रमुखको कमजोरी हो कि जिम्मेवारी? पक्राउ राजनीतिक आदेशबाट हुने होइन, कानुन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। कानुनविपरीत आदेश पालना गर्न अस्वीकार गर्नु नै नेतृत्व परिवर्तनको कारण बनेको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि अझ खतरनाक संकेत हो।
आजको निर्णयले ३० वर्षअघिको एउटा विवादास्पद घटनालाई फेरि सम्झाएको छ।
२०५३ चैत २१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेका थिए। खरेलले आईजीपी बनेको ३६ दिनमै जिम्मेवारी गुमाएका थिए। उनको ठाउँमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
त्यतिबेला पनि सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक स्वार्थ र आफूअनुकूल प्रहरी नेतृत्व बनाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गरिएको थियो। खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित निवेदन दिएका थिए।
पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढलेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा कायम राख्यो। प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइयो। निर्णय सच्याउनुको कारणमा खरेललाई कानुनले तोकेको अवधिअघि हटाइएको, नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी प्रश्न उठेको र प्रहरी संगठनमा अन्योल सिर्जना भएको विषयसमेत उल्लेख थियो।
त्यतिबेला प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्दा संगठनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बहस उठेको थियो। आज फेरि उस्तै शैलीको निर्णय देखिनु संयोग मात्र हो भन्न गाह्रो छ।
इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने सरकार आफैँ पुरानै गल्तीको बाटोमा हिँडिरहेको त छैन?
लोकतन्त्रमा प्रहरी सरकारको मातहतमा रहने संस्था हो, तर कुनै दल, नेता वा प्रधानमन्त्रीको निजी संयन्त्र होइन। सरकारको काम प्रहरीलाई कानुनअनुसार परिचालन गर्नु हो, प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक अनुकूलता परीक्षण गरेर नियुक्ति र विस्थापन गर्नु होइन।
आईजीपीले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर कानुनविपरीत आदेश आएमा त्यसबारे प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी पनि उसकै हो। प्रहरी प्रमुखको मूल्यांकन राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा कसले कति छिटो आदेश पालना गर्छ भन्ने आधारमा हुन थाल्यो भने भोलि तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीले पनि कानुनभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको आदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछन्।
यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता, नागरिकको अधिकार र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ।
सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नै नपाउने भन्ने होइन। तर त्यसका लागि स्पष्ट आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा आवश्यक हुन्छ। कुनै अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप छन् भने निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादन कमजोर छ भने प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिक असन्तुष्टिलाई प्रशासनिक निर्णयको आवरण दिनु हुँदैन।
सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने कुरा एउटा आईजीपी परिवर्तनले मात्र निर्धारण गर्दैन। संसद्को अंकगणित, सत्तारूढ दलभित्रको एकता, जनसमर्थन र सरकारको कामले त्यसको फैसला गर्छ।
तर सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता भने यस्ता निर्णयबाट कमजोर हुन सक्छ। परिवर्तनको आशा गरेर समर्थन गरेका नागरिकले पुरानै राजनीतिक संस्कार देख्न थाले भने निराशा बढ्छ। प्रहरी, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष राख्ने प्रतिबद्धता कमजोर भयो भने सरकारको सुशासनको दाबी खोक्रो देखिन्छ।
अझ विडम्बना के छ भने, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने वाचा गरेर आएको सरकारमाथि नै प्रहरी नेतृत्वलाई आफूअनुकूल बनाएको आरोप लागिरहेको छ। यो केवल विपक्षीले उठाएको राजनीतिक आलोचना होइन; सरकारले आफैँ सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने संस्थागत प्रश्न हो।
सरकारले आज आईजीपी परिवर्तन गरेर आफूले चाहेको नेतृत्व ल्याउन सक्ला। तर भोलि त्यही नेतृत्वले सरकारको अर्को राजनीतिक चाहनासँग असहमति जनायो भने फेरि अर्को आईजीपी हटाइने हो? प्रहरी संगठनमा स्थायित्व र व्यावसायिकताको आधार के हुने?
नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नु सरकारको अधिकार होला, तर त्यस अधिकारको प्रयोगले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउँछ कि झन् निर्भर बनाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ—सत्ता जनताको विश्वासबाट टिक्छ, प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेर होइन। विधिको शासनको नारा लगाउने सरकार आफैँले कानुनभन्दा माथि राजनीतिक इच्छालाई राख्न थाल्यो भने त्यो सुशासनको यात्रा होइन, आफ्नै राजनीतिक पतनको बाटो हुन सक्छ।
