काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ। आफूनिकट व्यक्तिहरूसँग उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।
‘सरकारले पहिलेदेखि नै अप्ठेरो पारिरहेको थियो। म कानुनी लडाइँमा जान्छु,’ कार्कीलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषय पछिल्ला दिनमा प्रहरी संगठनभित्रै चर्चाको विषय बनेको थियो। सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहँदा उनले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको उच्च अधिकृतहरूको बैठकमा संगठनभित्रको असहयोग, अनुशासन र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाबारे छलफल भएको थियो।
सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। अब कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएमा उनको पदमुक्तिको कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र सरकारको अधिकारबारे न्यायिक परीक्षण हुन सक्नेछ।
यद्यपि, कार्कीले अदालतमा रिट दायर गरिसकेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। उनको कानुनी कदम र त्यसपछि विकसित हुने घटनाक्रमले यो निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे थप स्पष्टता दिनेछ।