0
Shares
काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर यति ठूलो रकम संकलन भएको सरकारी दाबीका बीच बाढीपीडितले पाएको राहत, पुनःस्थापना र सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहायक प्रवक्ता राजन भट्टराईका अनुसार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हो। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि कोषमा जम्मा भएको रकम भने दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।
बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। तर प्राधिकरणले हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह र सुरक्षा निकायका नाममा निकासा गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार उक्त रकम प्रभावित १५ स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई पठाइएको हो। बाँकी रकम आवश्यकताअनुसार निकासा गरिने उनको भनाइ छ।
केसीले प्राधिकरणको कोषमा यसअघि नै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको बताएका छन्। ‘आवश्यक पर्नेबित्तिकै थप रकम पठाउने प्रतिबद्धता भएको छ,’ उनले भने।
तर विपद्का कारण घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबासको आवश्यकता हुँदा रकमको उपलब्धता र त्यसको वास्तविक उपयोगबीच देखिएको अन्तरले सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कति रकम खर्च भयो, कति बाँकी छ र कति रकम वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो भन्ने विस्तृत हिसाब सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा हाल ११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। ती सेन्टरमा नुवाकोटका ६७, रसुवाका २२९ र धादिङका १२९ गरी ४२५ जना बाढीपीडित रहेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन तथा खर्च सम्बन्धित स्थानीय तह र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका छन्। सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई आगामी छ महिनासम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
यता, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढीपीडितका लागि नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ। दसैँअघि नै तयार गरिएका ती आवासमा भने हालसम्म एक जना पनि बाढीपीडित बस्न गएका छैनन्।
विभागका कर्मचारीका अनुसार केही पीडितले आवास अपायक भएको र केहीले अन्य कारण देखाउँदै त्यहाँ जान नमानेका हुन्। ती अस्थायी आवास निर्माणको खर्च अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जुटाएका थिए। नेपाल सरकारले जग्गा व्यवस्थापन र आवासको डिजाइन मात्रै उपलब्ध गराएको थियो।
आश्रयस्थल निर्माण गर्नु आफैँमा उपलब्धि होइन। पीडितको आवश्यकता, सुरक्षित स्थान, यातायात र जीविकोपार्जनको सम्भावना नबुझी बनाइएका आवास खाली रहनुले सरकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको कमजोर समन्वय उजागर गरेको छ। दसैँअघि नै तयार भएका आवासमा पीडितलाई किन बसोबास गराउन सकिएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
