0
Shares
काठमाडौं। प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस चर्काएको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित कात्तिक १८ गतेको विज्ञप्तिको शीर्षक छ— ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर।’
कांग्रेसले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्र नलिई ‘इनम सापकोटा प्रकरण’सँग जोडिएको राज्य संयन्त्रको कथित दुरुपयोग र प्रहरी संगठनमाथिको हस्तक्षेपको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नाम जोडिएका विषयमा राज्यका निकायको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग, राजनीतिक सल्लाहकारको संलग्नता, अनधिकृत व्यक्तिमार्फत फोन नियन्त्रणमा लिने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासजस्ता विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धानको माग गरेको छ।
कांग्रेसको आरोप छ— राज्यका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने निकायलाई शासकको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ र प्रहरी महानिरीक्षक हटाउनु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।
यी आरोपमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। तर सरकारको निर्णय र त्यसको पृष्ठभूमिमा उठेका प्रश्नले सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग भने बलियो बनाएको छ।
सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको औपचारिक कारण शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्नु र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह उपलब्ध गराउनु रहेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको छ। सो पदमा कार्कीलाई खटाइएको छ भने रिक्त आईजीपी पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम बढुवा गरिएको छ।
तर सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अर्को भनाइले निर्णयमाथिको बहसलाई झन् गम्भीर बनाएको छ। उनले आईजीपीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको बताएका छन्।
‘संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो,’ उनको भनाइ थियो।
यहीँनेर सरकारसँग एउटा असहज प्रश्न उठ्छ— प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय सुरक्षा आवश्यकताको वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा भएको हो कि सत्तारूढ दलको राजनीतिक निर्देशनमा?
सरकारले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताइरहेको छ। तर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को पदमा पठाउनुको व्यावहारिक अर्थ नेतृत्वबाट हटाउनु नै हो। पदको नाम परिवर्तन गर्दैमा निर्णयको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव मेटिँदैन।
आईजीपी कार्कीलाई हटाउने घटनाको पृष्ठभूमिबारे सार्वजनिक भएका समाचारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय तनावपूर्ण बनेको देखाएका छन्।
कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार सरकारी स्रोतहरूले कार्कीमाथि इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध, संवेदनशील सूचना बाहिरिएको विषय र प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएका निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेको आरोपलाई जिम्मेवारी परिवर्तनको पृष्ठभूमिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यही विवरणमा कार्कीले भने सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। कानुनी प्रक्रिया र आधार खोज्ने विषयमा सरकार पक्षसँग मतभेद रहेको संकेत पनि समाचारमा उल्लेख छ।
यी विवरण स्रोतमा आधारित दाबी हुन्; तिनलाई प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। तर प्रश्न गम्भीर छ— कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा अनुसन्धान अगाडि बढाउने विषयमा प्रहरी प्रमुखले कानुनी आधार खोज्नु असहयोग हो कि व्यावसायिक जिम्मेवारी?
प्रहरीले राजनीतिक आदेशभन्दा संविधान र कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हो। पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम वा राजनीतिक दबाबभन्दा प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधारबिना निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेको कारण पद गुमाउनुपरेको हो भने त्यसले भविष्यका प्रहरी अधिकारीलाई गलत सन्देश दिन सक्छ।
यो विवाद आईजीपी नियुक्ति र पदमुक्तिमा मात्र सीमित छैन। आईजीपी हटाउने तयारीबारे समाचार लेखेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कात्तिक १३ गते पक्राउ गरिएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।
त्यसअघि आईजीपी कार्कीले प्रहरी मुख्यालयमा उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। बैठकपछि जारी प्रहरी विज्ञप्तिमा संगठनलाई विवादमा तान्ने प्रयास गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।
यस घटनाक्रमलाई जोडेर कांग्रेसले पत्रकारमाथि धरपकड, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकार, नागरिक र विपक्षी दललाई राज्यशक्तिको दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले सरकारको छवि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।
अहिलेको घटनाले ३० वर्षअघिको एउटा चर्चित राजनीतिक–प्रशासनिक विवादलाई फेरि स्मरण गराएको छ।
२०५३ चैत २१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेका थिए। आईजीपी बनेको ३६ दिनमै खरेललाई हटाइएको थियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
त्यतिबेला पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित रिट दिएका थिए।
पछि सरकार परिवर्तन भयो। २०५४ असोजमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा कायम राख्ने निर्णय गर्यो भने प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो। त्यतिबेलाको निर्णयमा खरेललाई कानुनले तोकेको अवधिअघि हटाइएको र त्यसबाट प्रहरी संगठनमा अन्योल सिर्जना भएको विषयसमेत उठाइएको थियो।
आजको घटनासँग त्यसबेलाको घटनाको कानुनी अवस्था स्वतः समान नहुन सक्छ। तर बहालवाला आईजीपीलाई बीच कार्यकालमा हटाएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाउने शैलीले इतिहासको त्यही प्रसंगलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
तीन दशक बितिसक्दा पनि प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक विवादबाट अलग राख्न नसक्नु राज्य सञ्चालनको गम्भीर कमजोरी हो।
सरकार ढल्ने वा टिक्ने कुरा एउटा निर्णयले मात्र निर्धारण गर्दैन। संसद्को अंकगणित, सत्तारूढ दलभित्रको एकता, जनसमर्थन र सरकारको समग्र कार्यसम्पादनले त्यसको भविष्य तय गर्छ।
तर सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर पार्न एउटा विवादास्पद निर्णय नै पर्याप्त हुन सक्छ— विशेषगरी त्यो निर्णय सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको वाचा गरेर आएको सरकारबाट भएको हो भने।
आईजीपी परिवर्तनको निर्णयमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ, तर कार्कीलाई किन हटाउनुपर्यो भन्ने विशिष्ट कारण खुलाइएको छैन। त्यसमाथि सत्तारूढ दलबाट निर्देशन आएको प्रवक्ताको भनाइले निर्णयको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन सक्छ। तर अधिकार प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको पालना अनिवार्य हुन्छ। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाइयो भने यसको मूल्य सरकार मात्र होइन, नागरिकले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
विज्ञप्तिको अन्तिम भागमा कांग्रेसले सरकारलाई राज्यनियन्त्रित हल्ला र भयको वातावरण सिर्जना गरेर जनताको ध्यान वास्तविक मुद्दाबाट अन्यत्र नलैजान आग्रह गरेको छ।
जनताको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटजस्ता विषयमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। पार्टीले सरकारका गलत कामको प्रतिपक्षी निगरानी गर्ने र आवश्यक परे राजनीतिक तथा कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
सरकारले विपक्षीको आलोचनालाई केवल राजनीतिक हमला ठानेर पन्छिन मिल्दैन। आईजीपी हटाउने निर्णयको औचित्य, इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्न र राज्य संयन्त्रको सम्भावित दुरुपयोगबारे स्पष्ट जवाफ दिनु सरकारकै जिम्मेवारी हो।
लोकतन्त्रमा प्रहरी प्रमुख सरकारको आदेश पालना गर्ने पदाधिकारी मात्र होइनन्; उनी कानुनको शासन कायम राख्ने संस्थाको नेतृत्वकर्ता पनि हुन्। सरकारलाई मन नपरेकै आधारमा प्रहरी नेतृत्व फेरिने अवस्था सामान्य बन्न थाल्यो भने भोलि कानुनभन्दा राजनीतिक शक्ति ठूलो हुने जोखिम बढ्छ।
सरकारले आज उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा आलोचकलाई दबाउने बाटो रोज्यो भने त्यसले स्थायित्व होइन, राजनीतिक संकटलाई निम्त्याउन सक्छ। परिवर्तनको वाचा गरेर आएको सरकार पुरानै शैलीमा राज्य संयन्त्र चलाउन थाल्यो भने जनताको विश्वास गुम्नु स्वाभाविक हुनेछ।
