सरकारलाई आङदेम्बेको प्रश्न : देश संकटमा हुँदा आईजीपी हटाउनुपर्ने कारण के?

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

देश प्राकृतिक विपत्ति, विस्थापन, महँगी र आर्थिक समस्याले आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता प्रहरी प्रमुख परिवर्तनमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता नै आईजीपी हटाउनु हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै आङदेम्बेले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा बाढीबाट नागरिक पीडित रहेको, विस्थापित सुकुम्बासीको अवस्था बेहाल रहेको र महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कठिन बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

देशका यस्ता गम्भीर समस्यामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनुलाई प्राथमिकता दिनु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाइ छ।

आईजीपी हटाउने निर्णय कसको निर्देशनमा?

आङदेम्बेले सरकारको निर्णय प्रक्रियामै देखिएको विरोधाभासलाई पनि प्रश्नको विषय बनाएका छन्।

सरकारका प्रवक्ताले सत्तारूढ दलको निर्देशनमा आईजीपी हटाइएको बताएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन नभएको बताएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णयको वास्तविक आधार के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

‘सरकारका प्रवक्ता पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको भन्छन्। तर, रास्वपाकै प्रवक्ता पार्टीको निर्देशन नभएको बताउँछन्। आखिर सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ? सिंहदरबार र बालुवाटारमा कस्तो रमिता चलिरहेको हो?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले आईजीपी कार्कीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता के थियो र कुन तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा यस्तो निर्णय गरियो भन्ने विषय सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

अनुसन्धानका लागि बरामद मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा कसरी पुग्यो?

आङदेम्बेले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको एक बिचौलियाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुगेको भनिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएका छन्।

‘अनुसन्धानका लागि बरामद गरिएको मोबाइल त्यहाँ किन पुग्यो? मोबाइलमा भएको के मेटाउनु थियो?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

यस विषयमा उनले उठाएका प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। अनुसन्धानका लागि बरामद गरिएको भनिएको सामग्रीको अभिलेख, नियन्त्रणको प्रक्रिया र त्यसको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको आशय छ।

‘यो सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो’

आङदेम्बेले वर्तमान सरकारप्रति जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेर मत दिएको स्मरण गराएका छन्।

जनताको मत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सुशासन कायम गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि भएको भन्दै उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न वा प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न जनताले मत नदिएको बताएका छन्।

‘अनेक तानाबाना र षड्यन्त्रको जालो बुनेर आईजीपी हटाउनु गलत छ। यो सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो,’ उनको टिप्पणी छ।

आईजीपीको कार्यकाल बाँकी छँदै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयमाथि अहिले कानुनी र राजनीतिक दुवै तहबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। निवर्तमान आईजीपी कार्कीले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन्।

सरकारले भने कार्कीलाई हटाइएको नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै आएको छ।

अब सरकारले आईजीपी परिवर्तनको औचित्य, निर्णयको आधार र त्यससँग जोडिएर उठेका अन्य प्रश्नबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने चुनौती छ। देशका तत्कालीन समस्या र जनताको अपेक्षाभन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने आलोचनाको जवाफ सरकारले व्यवहारबाटै दिनुपर्नेछ।