0
Shares
लन्डन। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकताको विषय वर्षौंदेखि आश्वासन र प्रतीक्षामा अल्झिरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा सांसद मनिष झाले अबको तीन महिनाभित्र यससम्बन्धी माग सम्बोधन हुने बताएका छन्। उनले संसद्को आगामी अधिवेशनभित्रै एनआरएनए नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायमा यस विषयले पुनः चर्चा पाएको छ।
रास्वपा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग यूकेले आइतबार मिडल्यान्डको वुल्भरह्याम्पटनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै झाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा यससम्बन्धी मस्यौदा तयार भइरहेको छ र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलले एनआरएनका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै रास्वपाबाट पनि निराश हुनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा झाले विगतका दलहरूको कामको जिम्मेवारी आफूहरूले नलिने बताउँदै रास्वपा र यसको नेतृत्व एनआरएनका मुद्दाप्रति स्पष्ट र सकारात्मक रहेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘विगतमा अरू पार्टीहरूले के गरे, त्यो हामी जिम्मा लिँदैनौँ। तर रास्वपा र हाम्रो नेतृत्व तपाईंहरूका एजेन्डामा सकारात्मक र स्पष्ट छौँ। तपाईंहरूलाई धोका दिएर छोडेर भाग्दैनौँ।’
झाले गैरआवासीय नेपालीका लागि शेयर बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना बैंक खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्थाजस्ता आधारभूत विषयमा प्रगति भइसकेको बताए। एनआरएनए नागरिकताको विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको र प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा धाएर ज्ञापनपत्र बुझाउनेभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालालाई आफ्ना माग तथा समस्याबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन उनले एनआरएनएलाई सुझाव दिए।
गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकास र समृद्धिका महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै झाले उनीहरूलाई उचित अवसर र प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी सचेत रहेको बताए।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकताको निरन्तरता विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रमुख चासो भएको बताए। वर्षौंदेखि थाती रहेको यस विषयमा अब आश्वासनभन्दा व्यवहारिक समाधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भए त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए।
डा. शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता तत्काल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीका मागमा राजनीतिक दल र नेताहरू स्पष्ट तथा इमानदार हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
अन्तरक्रियाका क्रममा झाले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको दश प्रतिशत समयसमेत पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सुशासनको आधार तयार गर्ने काम सुरु भएको बताए। उनले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न केही समय लाग्ने धारणा राखे।
हालै सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरू अस्वीकृत भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारका सबै निर्णय आँखा चिम्लेर स्वीकार्ने पुरानो राजनीतिक अभ्यास परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा रास्वपा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग यूकेका सभापति पवन शर्माले गैरआवासीय नेपालीका माग तथा मुद्दा नेपालका नीति निर्मातासम्म पुर्याउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको बताए। उनले एनआरएनका मुद्दाप्रति रास्वपाको नेतृत्व सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकतालगायतका विषयमा समाधान निस्किने विश्वास व्यक्त गरे।
रास्वपा यूकेका उपसभापति कोश्लेश्वर ढकालले स्वागत मन्तव्य राख्दै बेलायतमा रहेका नेपालीका चासो र सरोकारका विषय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुर्याउन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाली जनसम्पर्क समिति यूकेका सल्लाहकार दयानिधि सापकोटा, एमालेनिकट प्रवासी नेपाली मञ्च यूकेका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल, नेकपानिकट जनप्रगतिशील मञ्चका नेता रणबहादुर खाती क्षेत्रीलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहभागीहरूले वंशजको नागरिकता निरन्तरता, सम्पत्तिको अधिकार तथा विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालगायत गैरआवासीय नेपालीका महत्वपूर्ण मुद्दामा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए।
कार्यक्रममा रास्वपा यूकेका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख राजु कँडेल, सिर्जनशील लेस्टर नेपालका अध्यक्ष शिव पराजुली तथा शान्ति नेपाली समाज बेलायतका उपाध्यक्ष निशेन्तमान बज्राचार्यलगायतको उपस्थिति थियो।
मिडल्यान्डका विभिन्न क्षेत्रबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन रास्वपा यूकेका महामन्त्री कृष्ण लुइँटेलले गरेका थिए।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी प्रक्रियाबीच अल्झिरहेको छ। यसपटक भने तीन महिनाको समयसीमा नै सार्वजनिक भएपछि प्रवासी नेपालीहरूका लागि सरकारको आगामी कदम चासोको विषय बनेको छ।
अब प्रश्न आश्वासनको होइन, त्यसको कार्यान्वयनको हो। तीन महिनाभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेर एनआरएनका माग सम्बोधन हुन्छन् कि फेरि अर्को प्रतीक्षाको समय सुरु हुन्छ, त्यसको जवाफ आगामी संसद् अधिवेशन र सरकारी निर्णयले दिनेछ।
