“सुनकोसी–मरिन ठेक्का रद्द : प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब, पुरानो ठेकेदारको स्वार्थ र कानुनी प्रश्न”

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रद्द गरिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार विवादमा परेको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा रहेका दुई उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएर बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकारी हस्तक्षेप, सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षता र प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

कान्तिपुर र अनलाइनखबरका रिपोर्टअनुसार सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र सुनकोसी–मरिन आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुर्‍याएको थियो। उनीहरूमाथि ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रिया परिवर्तन गर्न वा रद्द गर्न दबाब दिइएको स्रोतहरूको दाबी छ। अनलाइनखबरले अधिकारीहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखेर प्रश्न गरिएको र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको विवरणसमेत प्रकाशित गरेको छ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिनअघि नै ठेक्का रद्द

आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनबाट चीनका तीन कम्पनी छनोट भएका थिए। चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए।

तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव २०२६ नोभेम्बर २ मा खोल्ने तयारी थियो। तर त्यसअघि नै बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरियो। आयोजनाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) उल्लेख गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूले भने उक्त दफाले ठेक्का रद्द गर्ने आधार नदिने भन्दै कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वसचिव तथा खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानका अनुसार बोलपत्र रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा तोकिएका अवस्थाहरू लागू हुनुपर्छ। अधिवक्ता समन्त दाहालले पनि रद्दको सूचनामा कुन कानुनी प्रावधान उल्लंघन भएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

पुरानो ठेक्का, नयाँ प्रतिस्पर्धा र रमण–पटेल जेभी

सुनकोसी–मरिन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको पुरानो ठेक्का रमण–पटेल जेभीले करिब १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा पाएको थियो। तर ३० महिनामा करिब ७ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्रै भौतिक प्रगति भएको भन्दै आयोजनाले २०२५ नोभेम्बरमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ठेक्का तोडिएपछि कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले सुरुमा ठेक्का र बैंक ग्यारेन्टी जफत रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि उक्त आदेश खारेज गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड असुल भएको तर कार्यसम्पादन जमानतको २ अर्ब ४० करोड अझै असुल हुन बाँकी रहेको कान्तिपुरले जनाएको छ।

रमण–पटेल जेभीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको आयोजनाको प्रक्रिया रद्द हुनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको पुरानो चासोमाथि पनि प्रश्न

शिलापत्रको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदादेखि नै रमण–पटेल जेभीको ठेक्का विवादमा चासो देखाइएको दाबी गरेको छ। रिपोर्टअनुसार तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा शाहको टोलीका सदस्य सुनिल लम्सालले ठेक्का नतोड्न सिफारिस गरेका थिए।

सेतोपाटीमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा लम्सालले उक्त सिफारिस गरेको स्वीकार गरेको विवरण शिलापत्रले उल्लेख गरेको छ। तर उक्त सिफारिस आफैंमा गैरकानुनी हस्तक्षेप प्रमाणित गर्ने आधार भने होइन।

नयाँ सरकार गठनपछि पनि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको चासो जारी रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। अनलाइनखबरले सचिवालयका अधिकारीहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ विभागका अधिकारीलाई मूल्यांकन प्रक्रिया परिवर्तन गर्न दबाब दिएको विवरण प्रकाशित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी र अनुत्तरित प्रश्न

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले आयोजनाको बोलपत्रमा अनियमितताको उजुरी प्राप्त भएपछि प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बोलपत्र मूल्यांकनमा नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनअनुसार काम नभएको र केही प्राविधिक मापदण्ड परिवर्तन गरिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

तर अनलाइनखबरका अनुसार उक्त अनियमिततासम्बन्धी दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण विभागसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थिएन। आर्थिक प्रस्ताव नखोली सम्भावित आर्थिक क्षति कसरी निर्धारण गरियो भन्ने प्रश्न पनि अधिकारीहरूले उठाएका थिए।

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जवाफ दिएको छैन। सचिवालयको हस्तक्षेप, अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय पुर्‍याइएको प्रक्रिया र ठेक्का रद्दको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।

आयोजनाको ढिलाइले पाँच जिल्लाका किसान प्रभावित

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत छ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर बाँध, विद्युत् गृह तथा अन्य संरचनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि पुनः बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गर्न समय लाग्ने हुँदा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुनकोसी–मरिन ठेक्का विवाद अब केवल एउटा निर्माण कम्पनी वा सरकारी अधिकारीको विषयमा सीमित छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्‍यो, ठेक्का रद्द गर्नुको वास्तविक आधार के थियो, र पुरानो ठेकेदारलाई त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पारदर्शी छानबिनबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।