1095
Shares
काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन केसीले गत २ मार्चमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) ले गरेको भनिएका निर्णयहरु संस्थाको हितमा नरहेकाले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
अध्यक्ष कुमार पन्तलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष केसीले आइसीसीले संरक्षक परिषद भंग गर्न नसक्ने बताए।
“यो त सरकारले व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका भंग गरि दियौं भने जस्तो भयो। संरक्षक परिषद एउटा स्थायी संरचना हो, यसलाई विघटन गर्ने भन्ने निर्णय विधानसम्मत छैन, त्यसैले लागू पनि हुदैन,” उनले भने।
संघको विधान र नियमावली अनुसार संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) मा एजेन्डाबारे छलफल भए पछि र पदाधिकारीहरु (ओबी) को बैठकले पास गरे पछि मात्रै १ हप्ता अगाडी एजेन्डा आइसीसीलाई पठाउनु पर्दछ । तर ८२ औं बैठक बोलाउदा ती कुनै पनि प्रावधान पालना नगरिएको उनले जनाए।
उपाध्यक्ष केसीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन आइसीसीलाई पठाउन र आइसीसी सहमत भए ती कार्यान्वयन पनि गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादले संस्थालाई विभाजित गरेकाले संघका सबै १०६,००० पन्जिक्रीत सदस्यहरुलाई मतदान गर्न दिने विकल्पबारे छलफल गर्न आग्रह गरे ।
उपाध्यक्ष केसीले तेश्रो विकल्पको रुपमा तीन जना अध्यक्षका उम्मेदवारहरु र नवनिर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु सहितको एक तदर्थ समिति गठन गरी अक्टोबर २०२३ सम्म काम गर्न दिने र त्यस पछि निर्वाचन गर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
“यस्तो कठिन समयमा हामी सबैले बुद्धिमत्ता पूर्वक काम गर्नु पर्छ, उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु पर्छ र संस्थाको सर्वोत्तम हितको लागि काम गर्नु पर्छ,” उपाध्यक्ष केसीले पत्रमा भनेका छन्।
