अदालतलाई प्रभावित गर्न एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तले रचे निर्वाचनको नाटक

काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन कार्यक्रमको कथित घोषणाको संघकै वरिष्ठ पदाधिकारीहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

गत जनवरी १५ मा  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको  संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

डेलिगेट्स विवाद समाधान गरी दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न नगर्दासम्म उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील रहने  म्यान्डेट छ।

झन्डै ६ महिना लामो विवाद पछि उच्चस्तरीय समितिले यो साता डेलिगेट्स सूचीलाई अन्तिम रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ।

गत वर्ष एनआरएन केन्द्रले डेलिगेट्स सूची तयार गर्दा व्यापक धांधली गरेको भन्ने उजुरी परे पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन पटक संघलाई पत्र लेखि ती विवादहरु समाधान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो।  तर मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा अध्यक्ष कुमार पन्त उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले डिसेम्बर २०२२ महिना भित्र संघको चुनाव गराउन अन्तरिम आदेश दिए पनि डेलिगेट्स विवादका कारण अध्यक्ष पन्तले चुनाव गराउन सकेनन्।

चुनाव गराउन नसकेका कारण आउँदो साता उच्च अदालत पाटनमा हुन गैरहेको  सुनुवाईमा अदालतले  कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिने प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ।

त्यसैले अदालतलाई गुमराह गर्न विवादित डेलिगेट्स सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउनुका साथै अध्यक्ष पन्तले समितिलाई दबाब दिइ मार्च महिनामा चुनाव गराउने सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका छन्।

यस अघि विवादित सूचीका आधारमा चुनाव गराउन अध्यक्ष कुमार पन्तले दबाब दिए पछि निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले समितिबाट राजिनामा दिएका थिए।

बिहीबार बस्ने उच्चस्तरीय समितिको बैठकले डेलिगेट्स सूचीलाई अन्तिम रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ।  तर आफै सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्दै एकपक्षीय सूची निर्वाचन समितिलाई पठाएर कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले संघलाई जबर्जस्ती विभाजनतर्फ धकेली रहेको अभियन्ताहरुले आरोप लगाएका छन्।