एनआरएनए निर्वाचनको अनुगमनकाे जिम्मा परराष्ट्रले गठन गरेकाे समितिलाई दिनुपर्ने माग

काठमाडौँ  — गैर आवासीय नेपाली संघका तीन जना अभियन्ताहरुले संघद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई एक पत्र पठाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले संघको  निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्व केन्द्रीय सचिव जानकी गुरुङ,  मानार्थ आइसीसी सदस्य शनि कुमार ओली तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले संघका प्रमुख संरक्षक तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई एक पत्र पठाउंदै त्यस्तो माग गरेका हुन्।

“एमआइएस प्रणालीद्वारा निर्वाचन गरिएका देशहरु जापान, बेल्जियममा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको हुनाले संघले बनाएको एमआइएस प्रणाली (MIS System) मा हाम्रो विश्वास छैन।  त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्छ र त्यहि अनुगमन समितिमा आईटी विशेषज्ञ सहित  सम्पूर्ण अनलाईन भोटिङ्गको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ ।  प्रतिनिधिहरुलाई पठाइने इमेलहरुको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि  अडिटर लग सम्म अनुगमन समितिको पहुंच हुनुपर्छ,” पत्रमा भनिएको छ।

उनीहरुले  निवर्तमान समितिले प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावली पठाउने भन्ने निर्देशन खारेज गरी संघमा गत १८ बर्ष  देखि भए गरिएको चलन, स्थापित मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नवनिर्वाचित कार्यसमितिले नै प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन्।

उनीहरुले संघको विधानमा विद्यार्थीहरुले एनआरएनको सदस्यता लिन नपाइने स्पस्ट ब्याख्या भएकोमा त्यो विपरित जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता वितरण गरिएको जनाएका छन्  । “जापानको निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको प्रमाण त्यहाँको छानबिन समितिले स्पस्ट रिपोर्ट दियो । जर्मनीमा विधिविधान विपरित निर्वाचन गरियो, विद्यार्थीलाई  सहभागी गराईएको हुनाले ती दुई  देशमा निर्वाचन खारेज गरिनु पर्छ,” पत्रमा भनिएको छ।

रसिया, लक्जेम्बर्ग  र न्युजिल्यान्डमा निर्धारित मिति भन्दा पछाडी थपिएका  सदस्यहरुलाई बदर गरि जुलाई  ३१ मा भएको सदस्य संख्या कायम गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।  त्यस्तै उनीहरुले  य़ूएइको हकमा आइसीसीको निर्देशनमा गठित कार्यदलले पठाएको प्रतिनिधि नामावली मध्ये ६५% मात्र लिने र अरु फाल्ने काम भएको हुनाले उक्त समितिले पठाएको प्रतिनिधिको नामावलीलाई मान्यता दिनु पर्ने माग पनि गरेका छन्  ।

गत वर्ष संघको केन्द्रीय सचिवालयद्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक मतदाता सूचीमा व्यापक धांधली गरिएको भन्दै तीनै जना अभियन्ताहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए।  त्यस पछि मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर परेका उजुरीहरु माथि छानबिन गर्नुका साथै तीन पटक संघलाई पत्र पठाएको थियो।