एनआरएनए भित्रको विवाद : अबको निकास के ?

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १८ वर्षे इतिहासमा कुमार पन्त सबैभन्दा असक्षम र असफल अध्यक्ष दरिएका छन् ।

कोरोना महामारीमा फसेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको राहत र उद्धारका लागि प्राप्त रकममा भएको अनियमितताको साक्षी बनेको आरोप लागेका पन्त तेस्रो प्रयासमा पनि संघको महाधिवेशन गराउन असफल भएका छन् ।

निरन्तरको विवादका बीच महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका पन्त अनिश्चितकालका लागि चुनाव स्थगित भएको सूचना पछि असक्षम ठहरिएका छन् । सन् २०२१—२०२३ का लागि संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चुन्न डिसेम्बर २६ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तर, निर्वाचन समितिले मतदानको एक दिन अगाडिमात्रै आईसीसीले मतदाता नामावली नै नबुझाएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन र यससँग सम्बन्धित सबै तालिका स्थगित गरिदियो । निर्वाचन समितिको पछिल्लो सूचनापछि पन्तले जबर्जस्ती गराउन खोजेको चुनाव पनि तुहिएको छ ।

केही पूर्वअध्यक्षहरूको आडमा अदालतको आदेशलाई देखाएर निर्वाचन गराउन खोजेका पन्त अन्ततः असक्षम अध्यक्षको पगरी गुथ्न बाध्य भएका छन् । खासगरी पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको आडमा असन्तुष्ट पक्षलाई जबर्जस्ती चुनावमा सहभागी गराउने र चुनावमा सहभागी नभए आफूखुसी नयाँ पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका पन्तको सबै योजनामा ठेस लागेको छ ।

अझ पन्तले आफ्नो एकल हस्ताक्षरमा चुनाव घोषणा गरेर गठबन्धन दल, नेताहरू र सरकारलाई नै दोष दिने तल्लो स्तरको राजनीति आफैं शुरु गरे । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) चुनावमा देखिएका समस्या सम्बोधन नगर्ने, नसुन्ने, अरुलाई निषेध गर्ने काम नेतृत्वले नै गर्दै आएको छ । त्यस्तै, टेक्नोलोजीको दुरूपयोग गरेर संस्था कब्जा गर्ने मास्टर प्लान जस्ता पार्टीगत र दलगत राजनीति भन्दा खराबस्तरको राजनीति संस्थाभित्र आफैं शुरु गरेर अरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउनु निरर्थक छ ।

अध्यक्ष हुनुपूर्व पनि संस्थाको विभिन्न पदमा रहेर लामो समय एनआरएन अभियानमा सक्रिय पन्त जब अध्यक्ष बने, विवादै विवादले घेरिने थाले । उनी आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाको कारणले मात्रै नभई उनको विश्वासपात्र मानिएका केही पदाधिकारीका कारण उनी असफल त भए नै, संस्थालाई ऐतिहासिक दूरावस्थामा पुर्‍याए । आईसीसीमा पन्तले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरीराज जोशी र प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीका कारण उनी यो अवस्थामा पुगेका छन् ।

नवौं महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेका प्रतिवेदन पारित गर्ने नाममा २०२१ जनवरीको अन्तिम साता भर्चुअल माध्यमबाट विशेष अधिवेशन गरी जव विधान संशोधनको तयारी अगाडि बढाए, त्यसैले संघभित्र विवादको आगो सल्कायो । आचार्य पक्षले दिएको साथलाई गलत रूपमा बुझी आफूखुसी विधानको व्याख्या गरिनु नै वर्तमान विवादको उद्गम बिन्दु थियो ।

पन्तका विश्वासपात्र मानिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी यो कार्यकालभर विवादमा तानिए । कोभिड महामारीका कारण पीडित मध्यपूर्वमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि आईएलओले दिएको १० करोड रुपैयाँको राहत कोषको परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पन्तले तिनै केसीलाई दिए ।

यूएई, बहराइन, मलेसियालगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली मजदुरको सहयोगका लागि पठाइएको रकममा केसीले व्यापक अनियमितता रहेको छानबिन प्रतिवेदनले पनि देखाइसकेको छ । स्वयंसेवक परिचालनका नाममा छानीछानी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र तिनै मान्छेमार्फत लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आईएओ परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै पन्त र केसीको आलोचना भइरहँदा पनि पन्तले कुनै चासो देखाएनन् । दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने तयारी गरेका केसीलाई पन्तले साथ दिइरहे । केसीले त्यही अनियमितता गरेको रकम पछिल्लो समय चुनाव प्रचारलगायतका चुनावी कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको आवाज उठ्न थालेको छ ।

पन्तलाई असफल बनाउने अर्का पात्र हुन्, महासचिव हेमराज शर्मा । सचिवालयको नेतृत्व गरेका शर्माले सिंगो संस्थालाई नै आफ्नो चाहनामा चलाउने प्रयास गरे । एनसीसीहरूलाई पठाउने निर्देशनदेखि आईसीसी बैठकहरूमा भएका छलफल र निर्णयलाई माइन्युटमा उतार्नेसम्मका काममा शर्माले आफूखुसी लिखत तयार पारे । जब गत जुलाईमा एनसीसीहरूमा अधिवेशन सुरु भयो, शर्माका गतिविधि प्रष्ट भए ।

आईसीसीकै पदाधिकारीहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि शर्माले पन्तको आडमा बैठकको माइन्युट तयार पारे । शर्माले नै आफूअनुकूल हुने गरी निर्वाचन नियमावली बनाई एनसीसीहरूमा पठाए । विधानविपरीत नियमावली बनाएको भन्दै आईसीसीमै चर्को आलोचना भए पनि उनले सच्याएनन् बरु सुने नसुन्यै, देखे नदेख्यै गरिरहे । शर्माले विधानविपरीत नियमावली बनाई पठाउँदासमेत पन्तले चुइक्क बोलेनन् ।

संघमा अहिले रहेको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विवाद महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को हो । शर्माले विधानविपरीत नियमावली बनाएकै कारण विधिभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि चयन गरियो । त्यही विवादका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पन्तले सुरुमै यो तथ्यलाई बुझेर सुधारेको भए तोकिएको समयमा नै संघको महाधिवेशन संभव हुन्थ्यो ।

नवौं महाधिवेशनमा पन्तले बाँडेको नारा थियो, स्मार्ट एनआरएनए । त्यसका लागि पन्तले चुने सचिव गौरी जोशीलाई । अमेरिकामा इन्जिनियरिङ कम्पनी चलाइरहेका जोशीले एनआरएनएलाई स्मार्ट बनाउने परियोजनाको नेतृत्व गरे । सदस्यता सूचीकरणका लागि एमआईएस प्रणाली भित्र्याए । एमआईएस प्रणालीको नेतृत्व गरेको जोशी दसौं महाधिवेशनमा महासचिव बन्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनले केसीसँग मिलेर आफू पक्षधर सदस्यहरूको सूचीकृत गर्ने र त्यसका लागि समयको हदबन्दी पनि नलगाउने काम गरे । केसीकै एनसीसी रुसमा एनसीसीको अधिवेशन भएको एक महिनापछिसम्म सदस्यताको दर्ताको समय दिइरहे । एनसीसी अधिवेशनमा सहभागी नै नभएका सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने बाटो जोशीले नै दिएका हुन् ।

रुसमा मात्रै होइन, अन्य विभिन्न देशको सदस्यता प्रणालीमा पनि जोशीले हस्तक्षेप गरिरहे । एनसीसीले सदस्यताका लागि तोकेको मितिभन्दा पछि पनि सदस्यता आवेदन भर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने छुट जोशीले दिइरहे । त्यसैको असर महाधिवेशनमा पनि प¥यो । फलतः महाधिवेशन नै अनिश्चित बनिदियो ।

पन्तसँगै उपाध्यक्ष केसी, महासचिव शर्मा र सचिव जोशीको साथ पाएका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले संस्थाका तर्फबाट हुने नहुने वक्तव्य जारी गरिरहे । बैठकमा हुँदै नभएका निर्णयलाई पनि क्षेत्रीले महासचिवको इच्छाअनुसार वक्तव्य जारी गर्दै मिडियामा छाउने प्रयास गरिरहे । यी चार पदाधिकारीकै कारण नवौं महाधिवेशनमा सँगै रहेका कतिपय पदाधिकारी टाढिँदै गए । उनीहरू नै अहिले यो समूहको खरो आलोचक बनिरहेका छन् ।

अक्टोबर अन्तिम साताका लागि तोकिएको दसौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन स्थगित भएपछि अध्यक्ष पन्तले असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा वार्ताको प्रयास गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गर्नेहरूसँग पनि पन्तले संवादको पहल गरे । तर, पन्तको पहलको बारेमा जब केसी, शर्मा, जोशी र क्षेत्रीले थाहा पाए, उनीहरू पन्तविरुद्ध नै खनिन थाले । आफ्ना विश्वासपात्रहरूको असहमतिका कारण पन्तले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् ।

पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनको आदेशको आडमा निर्वाचन गराउन खोजेका पन्तले त्यसरी पनि निर्वाचन हुन नसक्ने चाल पाएपछि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी सहमतिको खोजी गर्न लगाएका छन् । समितिमा तीन पटक छलफल पनि गरिसकेको छ । तर, सो समितिमा केसी र पन्तले सम्भव नै नहुने प्रस्ताव पठाएर संस्थालाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले विधानभन्दा बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान मान्य नहुने बताइरहेको बेलामा केसी र शर्माले नै कार्यकाल बाँड्ने, पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्ने तथा सहमतिमा पदाधिकारीको घोषणा गर्ने लगायतका प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

आचार्यले विधानभन्दा बाहिर नजाने बताइसकेको अवस्थामा आचार्यलाई सहमति नआएको भन्ने पार्न उनीहरूले पटकपटक भ्रामक प्रस्ताव उठाउने गरेको समितिकै सदस्यहरूले बताउन थालेका छन् । उच्चस्तरीय समितिलाई विवाद समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यादेश दिइए पनि केसी र शर्माले भने नेतृत्व भागबन्डामा सहमति जुटाउन उक्साइरहेका छन् ।

एनआरएनएमा खासगरी बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट पठाइएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा विवाद छ । ती देशका नामावलीमा रहेको विवाद समाधान हुन सकेमा संघको महाधिवेशन र निर्वाचन जुनसुकै दिनमा पनि सम्भव हुनेछ ।

संघभित्रका तमाम बेथिति र विसंगतिको सुनुवाइ र समाधानको पहल नभए पछि गत अक्टोबरमा सम्पन्न करीब दुई तिहाइ एनसीसी अध्यक्षहरूको भेलाले महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । संस्थाको धरातल एनसीसीहरूको भेला र मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै जसरी पनि चुनाव गराउने भन्ने वक्तव्यलाई संस्था कब्जा गर्ने मनस्थितिको उपजको रूपमा हेरिएको छ।

विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधान विपरीत सिफारिश गरेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी पर्‍यो । त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भयो । एनआरएन नेतृत्वले  उक्त समितिलाई सहयोग गरेर अघि बढेको भए उत्तम नै हुनेथियो ।

इज्जत बोकेको संस्थामा चरम विवाद

प्रवासी नेपालीहरूको नाम र इज्जत बोकेको संस्थामा चरम विवाद उत्पन्न हुनु दुःखद कुरा हो । अझ नेपाल सरकारद्वारा हस्तक्षेपको अवस्था उत्पन्न हुनु गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमा पहिलो घटना हो । यो घटनाले नेतृत्वको असफलता मात्र प्रदर्शन गरेको छैन, प्रवासी नेपालीको साख पनि गिराएको छ ।

विश्वका विकसित देशमा बसेर नेपाललाई तुलना गर्ने अनि नेपाली नेता, दलहरू र सिस्टमलाई आलोचना गरेर थाक्दैनन्  प्रवासी नेताहरूले । तर, आफ्नो संघ भित्र कब्जा जमाउन प्रयोग गर्ने मिडियामा हत्कण्डा, पैसाको प्रयोग र विवेकको लिलामीले गर्दा आज उनीहरूसामु नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू धेरै परिपक्व देखिन थालेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा जसरी पनि जित्ने र संस्था कब्जा गर्न लागिपरेका केही व्यक्तिहरू आज आफ्ना कर्तुत र कमजोरी छोप्न नेपाल सरकार, गठबन्धन दलहरू र तिनका शुभेच्छुक प्रवासी संस्थालाई दोष दिन लागिपरेका छन् ।

कतिसम्म भने महामारीका बखत अनलाइन अधिवेशनका नाममा एक पक्षलाई अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरियो । आफू अनुकूल पुरानो कार्य समितिले नयाँ अधिवेशनको डेलिगेट चुन्ने हास्यास्पद नियम ल्याइयो । त्यो पनि तत्कालीन २५८१ प्रतिनिधिलाई बोल्ने, बहस गर्नेसम्म स्थान नदिई ३०० जना अट्ने जुम मार्फत गरिएको स्पष्ट छ । त्यसमा थप आफ्नै समर्थकहरू राखेर विधानको व्याख्या गर्ने हास्यास्पद कामसम्म भए यथार्थमा विधान अनुसार न डेलिगेट्स छानिए न विधिसम्मत अनलाइन चुनाव भए ।

कार्यसमितिका केही पदाधिकारीहरूद्वारा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका नाममा विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) ले दिएको रकममा भ्रष्टाचारको घटना होस् या कोरोना महामारी ताका प्रवासी नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न भएका सरकारी ढिलासुस्तीको ढाकछोपमा लागेका कामहरू हुन्, पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति आलोचित बन्न पुगेको थियो । आईएलओको घोटाला युएईमा प्रमाणित भएर केहीलाई कारबाही नै गरेको अवस्थामा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति कसरी ओभानो होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बिहान ४-५ बजेसम्म जुम बैठक बस्ने, जुममा भाषणबाजी, सम्मेलनका नाममा बुद्धिविलास गरेको आलोचनाबाट पनि संघ मुक्त रहेन। जसको कारण संघले आयोजना गरेका ज्ञान सम्मेलनहरूको कार्यान्वयन र उल्लेख्य साथै उचित नतिजाउन्मुख काम देखिएको छैन ।

संघमा विश्वभरबाट बनेका सदस्यहरूका व्यक्तिगत विवरणको दुरूपयोग भएका एक पछि अर्को राष्ट्रिय समितिमा भएका घटना देखा परे । अनलाइन सिस्टमको चरम दुरूपयोगको नमूना जापानको चुनावबाट देखिन्छ । एक हजार बढी मतदाताको विवरण संघको केन्द्रीय एमआईएस प्रणाली दुरूपयोग गरी परिवर्तन गरेर मतदान गर्न नै बन्चित गरेर निर्वाचन परिणाम नै उल्टाउने काम भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै नमूना चिली र बेल्जियम लगायत देशमा भएको पाइन्छ । यस्ता अनियमितताको छानबीन गरी दोषीलाई दण्ड दिनुको सट्टा तपाईंहरू मिल्नोस् भन्ने अध्यक्ष पन्तको निर्देशनले उनको अक्षमता र निहित स्वार्थ प्रकट गरेको छ। संस्थाभित्र आफ्नो गुनासोहरू सम्बोधन नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्न बाध्य हुनु परेको उजुरीकर्ताहरू बताउँछन् ।

अझ एक कदम अघि बढेर नेतृत्वलाई सघाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सुझाव र सहयोगको तत्परता देखाउँदा पनि राजा महाराजा शैलीमा चुनाव घोषणा गर्ने कदमले संस्थालाई विभाजनको सँघारमा पुराएको छ।

संघमा लामो समय योगदान गरेकाहरूलाई, टास्क फोर्समा योगदान गर्नेहरूलाई नै बाइपास गरेर प्रतिनिधि छनौटमा अपनाइएको प्रणाली त्रुटिपूर्ण त छ नै, हाल नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि पदेन डेलिगेट बन्न नपाउने अनौठो नियम बनाइएको छ । बरु संघका सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउन सके संघमा सदस्य संख्या पनि बढ्ने र उत्तरदायी नेतृत्वको विकास हुने देखिन्छ ।

धनी र व्यापारीहरूको नेटवर्किङ क्लबको रूपमा इमेज बनाइरहेको संघलाई कल्याणकारी र स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा विकास गर्न पहल गरेका शेष घलेको योगदान कोसेढुंगाको रूपमा रहेको छ ।

घलेको पालामा ५० करोड नाफामा रहेको संस्था ऋणमा डुबेको घटना होस् या उनले शुरु गरेको लाप्राक बस्ती दुई कार्यकालसम्म उद्घाटन र निरीक्षण भन्दै हेलिकप्टर र स्रोतको दोहन गर्ने काम भए । शेष घलेले स्थापना गरेको संघको कल्याणकारी प्रतिबिम्बलाई फेरि माफिया र व्यापारिक स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

हाल संस्थाको विवाद चरम अवस्थामा पुगेर सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निभाएको अवस्थामा आफैं उम्मेदवारी घोषणा गरेर, आफैं द्वन्द्व निम्त्याएर, मिलेमतोमा आफू अनुकूल डेलिगेट्स छान्दै हिंडेका कार्य समितिका केही पदाधिकारीहरूको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले गर्दा पनि यो समस्या बल्झिंदै गयो । साथै आफैंले सिर्जना गरेको समस्यालाई हल गर्ने ताकत र नैतिकता अब आईसीसीका अपवाद बाहेकका पदाधिकारीमा रहेन । यसर्थ यहाँ कोही बीचमा मध्यस्थता गर्न आउनु परिस्थितिको माग थियो । यही समूहद्वारा छद्मभेषमा मिडिया मार्फत गाली र बेइज्जती हुन थालेपछि संरक्षकहरू पनि टाउको दुखाउने पक्षमा नभएपछि परराष्ट्रको पहलले सहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बत्ती गयो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’

दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि नियतवश चुनाव स्थगन र ढिला गर्न थालिएपछि कार्य समिति नै म्याद गुज्रिएर कामचलाउ भएको र घोषणा गरेको चुनाव पनि गर्न असमर्थ भएको, विवाद समाधान गर्न असमर्थ भएको कार्यसमितिले गर्दा संघ हाल संकटकालमा पुगेको देखिन्छ।

संघको विधानले यो अवस्थाको निकास दिन संरक्षक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । जसरी बत्ती गयो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’ बाल्ने गरिन्छ, अहिले संघभित्र त्यस्तै स्थिति आएको छ।

संघको विधानको परिच्छेद ६ को १६.१.४ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुरूप सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्य परिषदका अध्यक्षहरूको बैठक राखेर संस्थामा आएका विवादको निकास दिएर संस्थाको रक्षा गर्नुपर्दछ । हाल संरक्षक परिषदका अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको उजुरी र डेलिगेट विवादलाई निकास दिन सरकार र आईसीसीले दिएको जिम्मेवारीलाई समाधान गर्नका लागि विवादित पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको जिम्मेवारीबाट आइसोलेट गरेर विश्वभरका एनसीसी अध्यक्षहरूको राय र सल्लाह अनुरूप सबै पक्षको सहमतिमा विवादित देशहरूमा निश्चित मापदण्ड बनाएर डेलिगेट्सको चयन गर्नुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गराएर फेरि संघलाई ट्रयाकमा ल्याउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । आफ्नो निहित व्यापारिक स्वार्थ हैन, संस्था र सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको हित चाहने सबैले संरक्षक परिषदलाई सघाउनुको अब विकल्प देखिंदैन ।