‘टिम बद्री’ का चार प्रश्न र डा. बलराम श्रेष्ठको जवाफ

काठमाडौँ । ‘टिम बद्री’ ले शनिबार छलफलका लागि भन्दै ल्याएका चार ओटा प्रश्नहरु हामीले एनआरएनए जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता, डा बलराम श्रेष्ठ, संग राखेका थियौं।

उहाँको जवाफ जस्ताको तस्तै:

के संरक्षक परिषदले निर्वाचन गराउन मिल्छ ?

संरक्षक परिषद र एनआरएनएको निर्वाचनलाई सोझो अर्थमा हेर्न र बुझ्नै मिल्दैन । संरक्षक परिषद संघको सबैभन्दा माथिल्लो र सम्मानित निकाय हो । विषम परिस्थितिमा पनि यसको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ, जुन अहिले देखिएको छ । संरक्षक परिषद सामान्यतया कार्यकारी निकाय होइन भन्नेमा कसैको पनि दुईमत छैन । अहिले जुन अवस्था देखिएको छ, त्यसैको निकासका लागि संरक्षक परिषदको भूमिका आवश्यक छ । संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन नै गराउने भन्ने होइन । परिषद्ले निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । निर्वाचन गराउने निर्वाचन समितिले हो जुन यसअघि नै बनिसकेको छ । संरक्षक परिषदले अहिले संघमा देखिएको विवाद सुल्झाउने हो । विवाद सुल्झाउने विधि बाहिरबाट ल्याउने पनि होइन । संघको विधानमा रहेको व्यवस्था र विगतको अभ्यासका आधारमा हो । संरक्षक परिषदले कोही व्यक्ति हेर्नुपर्ने छैन । केवल विधानको व्यवस्था, विगतको अभ्यास र संस्थाको गरिमा हेरेर विवाद सुल्झाउने हो । कार्य समितिले नै विवाद उत्पन्न गर्यो । समाधानतिर ध्यान दिएन त्यसै कारण विवाद सुल्झाएर दशौँ महाधिवेशन गर्न संरक्षक परिषद सक्षम हुनुपर्छ । विधिसम्मत पनि छ ।

अदालत जाने परिस्थिति किन बन्यो ?

सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा अदालत जाने परिस्थिति बनेको होइन । बनेकै छैन । अदालत त निहुँ खोज्न गइएको हो । जो …… उही धामी भने झैं आफैं बदमासी गर्ने र आफैं अदालत जाने काम भएको छ । आफूले गरेको गल्ती सच्याएको भए संस्थाको प्रतिष्ठा बढ्थ्यो। विधि र पद्धतिको अनुसरण गर्ने, अभ्यास गर्ने संघ सस्थामा गल्ति सच्याएर लचिलोपनसंग समस्या समाधान गर्ने गरिन्छ । तर यहाँ गल्ती नसच्याउने, अदालत जाने काम भएको छ । यो संस्थाको मान्यता विपरीत छ । अझै पनि समय छ । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ दफा १६ को १,२,र ३ अनुसार सरकार पनि एनआरएनएको एउटा नियामक स्टेकहोल्डर हो। त्यसैले सरकारलाई विपक्ष होइन कि सारथीको रुपमा लिनु पर्छ । सस्थामा संकट आई पर्दा सरकारसँग समन्वय गरेर सस्थाको विवाद माधान गर्न आवश्यक छ । संरक्षक परिषदलाई सहयोग गर्दै संस्थालाई निकास दिनुपर्छ । असी लाख प्रवासी नेपालीहरुको शिर उच्च बनाउनुपर्छ । हामीले सरकारसँग द्वन्द्व गरेर होइन, समन्वय गरेर हाम्रा माग र मुद्दा स्थापित गर्ने हो ।

अहिलेको विवादको रहस्य के हो?

अहिलेको विवादको मूल चुरो भनेको विधानको उल्लंघन हो । विधानको अपव्याख्या हो । गैर आवासीय नेपाली संघको विधान दफा १७ को १४ बमोजिम समय सिमा सकिसकेको निवर्तमान अध्यक्षले पुन: कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो विधान र प्राकृतिक नियम विपरित हुन्छ। कुनै एक दुई व्यक्तिलाई संस्था जिम्मा लगाउने जुन भित्री उद्देश्य छ, त्यसैले विवाद उत्पन्न गरायो । विवाद बढ्दै जाँदा पहिलो पटक निर्धारित मितिमा महाधिवेशन र निर्वाचन हुन सकेन । एनसीसीहरुमाथि आइसीसीको निर्देशन लाद्ने र केही व्यक्तिहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको अभियानबाटै निकाल्ने जुन कुचेष्टा र षडयन्त्र रचियो, त्यसैले विवाद बढ्दै गयो । विधान अनुसार डेलिगेट्स विवाद समाधान गर्ने, विद्यार्थी र एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोगलाई समाधान गर्ने हो भने सबै कुरा मिल्छ । गाह्रो कुरा नै छैन । विवादको कारण नै संघको नेतृत्व हो । सचिवालयका केही पदाधिकारी हुन् ।

एनआरएनएको अबको बाटो के हुन सक्छ?
हिजोको बाटो पनि त्यही हो, आजको पनि त्यही हो । त्यो भनेको विधानको सम्मान र कार्यान्वयन हो । गैर आवासीय नेपाली संघ आफ्नो विधि र विधानको कार्यान्वयनमा पूर्ण निस्क्रिय भएको कारणले यो पूर्ण विभाजनको संघारमा पुगी सक्यो । त्यसैले यस्तो मुद्दा मामिला साथसाथै अविश्वासको ठूलो खाडलको भुमरी उत्पन्न भएको छ । त्यसैले विधानको दफा १६ (१ ) को (१)(२)(३)(४) र १६ (२) को (१)(२)(३) बमोजिम विधान अनुसार विधान सम्मत कार्यान्वयनको निस्कृयतालाई पुन: सक्रिय बनाउन र सस्था विभाजनको खतरा टार्न, निर्वाचन र महाधिवेशन गरी नयाँ निर्वाचित कार्य समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न संरक्षक परिषदलाई विधानले व्यवस्था गरेको क्षणिक पहलकर्ताको भूमिका दिएर संस्थालाई जीवन्तता दिनु पर्छ । कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसीको कार्यकाल सकिइसक्यो, विश्वास पनि गुमाइसक्यो । अब संरक्षक परिषद्मार्फत महाधिवेशन गर्नुपर्छ । विधान अनुसार विवाद सुल्झाएर निर्वाचन गर्नुपर्छ । ठूलो कुरै छैन ।