एनआरएनएमा केसी र शर्माको ज्यादती विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेप

काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा रहेका केही पदाधिकारीहरुको हरकतले गर्दा संस्था चर्को विवादमा तानिएको छ ।

उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले विधानको अपव्याख्या गर्दै संस्था कब्जा गर्न लागि परे पछि वाध्य भएर ज्यादती विरुद्ध संघकै अभियन्ताहरु उभिएका छन् ।

विधान समितिको नाममा पदाधिकारीहरुलाई अलमल्याउदै आएका शर्मा संस्थामा महासचिवको भूमिकामा आएदेखि संस्थालाई तहसनहस पार्न कुनै कसर बाकी राखेका छैनन्।

अध्यक्ष पन्तको भलादमीपनको फाइदा उठाउदै केसी र शर्माले एनआरएन अमेरिकालाई गत दुइ वर्ष सम्म लगातार दुख दिए। चुनाव जितेर आएको नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ ग्रहण गर्न नदिन उनीहरुले अन्तिम अवस्थासम्म षड्यन्त्र गरेका थिए , तर त्यो सफल हुन सकेन।

हचुवाका भरमा एनआरएनएमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रस्ताव ल्याएर शर्माले विधानलाई नै तोडमरोड़ गरे। वर्तमान कार्यसमिति भन्नाले २०२१-२३ का लागि निर्वाचित कार्य समिति हुनुपर्नेमा उनले विधानको अपव्याख्या गर्दै निवर्तमान कार्य समितिलाई नै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छानेर पठाउन सर्कुलर गरे। कतिपय निवर्तमान कार्यसमितिहरुले प्रतिनिधि छनोटमा एकलौटी गरे पछि वाध्य भएर अहिले संघकै अभियन्ताहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका छन्।

डेलीगेटस सम्बन्धी उक्त विधान पारित नै गलत प्रक्रिया र मनसायबाट भएको थियो । ३हज्जार बढी प्रतिनिधिले पारित गर्नुपर्ने अधिवेशनमा ३०० जना सदस्य अटने जुम मार्फत पारित गराउने काम भएको थियो ।

शर्माको निर्देशनमा संचालित केन्द्रीय सचिवालय मार्फत एमआइएस सिस्टमलाई नै दुरुपयोग गरेर चुनाव नै प्रभावित पार्ने काम भएका घटनाले जापान, चिली, बेल्जियम लगायत धेरु मुलुकमा मुद्दा र छानबिन चलीरहेका छन ।

निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्रको निर्देशन

एनआरएनएको विभिन्न देशका शाखाहरूबाट पठाइएका प्रतिनिधि गैरकानूनी भएको भन्दै २४ भदौमा ३ प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । मन्त्रालयले एनआरएनएमा पछिल्लो समय बढ्दो डेलिगेट्सको विवाद निरुपण नभएसम्मको लागि निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपाध्यक्ष केसी र महासचिब शर्माले भने बैठकमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कानुनी लडाई लड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर अध्यक्ष पन्तले सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्दा राम्रो मेसेज नजाने भन्दै आफु छिट्टै काठमाडौँ गएर मन्त्रालयसंग वार्ता गर्ने बताएका थिए।

त्यस पछि शर्माले उपाध्यक्ष केसी निकट एक अनलाइनमा अध्यक्ष पन्त विरुद्ध नै समाचार प्रकाशित गराएका छन् ।

संस्थामा बिवाद आउनु र बदनामी हुनुमा शर्मा र बद्री केसीको मिलेमतोमा आइएलओको रकम घोटाला, संघमा उठेको कोरोना कोषको घोटाला , डाटा दुरुपयोग , चुनावी प्रक्रिया नै प्रभावित पार्ने खेल हुनथालेपछि बिश्वभरका अभियन्ताहरूको उजुरी र गुनासोको बढेर गैर आवासीय नेपालीहरूकै बदनामी हुनथाले पछि सरकारले बाध्य भएर पत्रकाटेको बुझीएको छ ।