प्रतिनिधि चयनबारे एनसीसी अमेरिका, युके र अष्ट्रेलियामाथि केन्द्रको दबाब

काठमाडौँ (जीएनएन) । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं विश्व सम्मेलन र निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन बारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।

विशेषगरी संस्थापन इतर पक्षको बाहुल्यता देखिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरुको सूची बदल्न वा फेरि निर्वाचन गराउन केन्द्रीय सचिवालयले दबाब दिइरहेको खुलासा भएको छ।

एनसीसीहरुले विधिवत प्रतिनिधि छनौट गरी आइसीसीमा नामावली पठाइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सचिवालयले कतिपय एनसीसीहरुलाई पुन: निर्वाचन गरी प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको छ।

के हो विवाद ?

एनआरएनएका एक लाख बढी पंजीकृत सदस्यहरु मध्ये झन्डै ५० प्रतिशत सदस्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतमा छन् । सदस्य संख्याको आधारमा नै प्रतिनिधि चयन गरिन्छ । त्यसैले पनि ती देशहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या बढी हुन्छ ।

संशोधित विधान अनुसार अघिल्ला कार्य समितिमा रही काम गरिसकेकाहरुबाट ६५ प्रतिशत, पन्जीकृत सदस्यहरुमध्येबाट २५ प्रतिशत र योगदान दिएका तर, छुटेकाहरु मध्येबाट १० महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्छ ।

सोही प्रावधान अनुसार चयन गरिएकामध्ये २५ र १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाममा किचलो झिकिएको हो । एनसीसीहरु प्रक्रिया पुर्याएर पठाइएको नामावली संशोधन गर्न नसकिने अडानमा छन् भने केन्द्रीय सचिवालय नाम संशोधन गर्नैपर्ने निर्देशन जारी गर्न व्यस्त छ ।

एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष वुद्धि सुवेदीका अनुसार एनसीसी अमेरिकाले २५ प्रतिशत अन्तर्गत ४७ जना पठाउन पाउँछ । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया पुर्याएर ४७ जनाको नामावली आइसीसीलाई पठाइसकेपछि आइसीसीका महासचिव हेम राज शर्माले एनसीसीका महासचिवलाई इमेल गरेर पुन: निर्वाचन गर्न परिपत्र गरेको जानकारी दिए ।

आइसीसी र एनसीसीको विधान अनुसार नै ४७ जना चयन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । आवेदकमध्येबाट १८ र च्याप्टरबाट एक, एक जना गरी २९ सहित ४७ जना चयन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘त्यो सबै हामीले निर्वाचन आयोगमा पठायौं, आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर सबै ४७ जनाको नामावली हामीलाई दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले दिएको लिस्ट जस्ताको तस्तै आईसीसीमा पठाएका थियौं । अहिले उहाँहरुले परिपत्र गरिएको कुराका आधारमा हामीले फेरि इलेक्सन गर्न सम्भव छैन,’ सुवेदीले भने । उनले थपे, ‘हामीले आईसीसी र एनसीसीको ‘बाइ लज’ अनुसार नै गरेका हौ । यो भन्दा बेटर उपाय हामीसँग केही पनि छैन ।’

यता, बेलायतले विधान अनुसार नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि नयाँ समितिले पठाएको प्रतिनिधिहरु नै आधिकारिक हुने जवाफ आइसीसीलाई दिएको छ । अघिल्लो समितिले पठाएको ६५ प्रतिशत अन्तर्गतको नामावली मापदण्ड मिलाएर परिमार्जन गरिएको एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले स्पष्ट पारे ।

बेलायतमा निर्वाचन समितिको नाममा पनि अनधिकृत चलखेल गर्न खोजिएको एनसीसी यूकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन समितिको काम निर्वाचन गराउने हो । प्रतिनिधि छनोट गर्ने होइन,’ उनले भने । आईसीसीले आफुलाई मन परेका व्यक्तिहरूलाई जिताउनका लागि मात्रै किचलो झिकेको बताउँदै आइसीसीको रवैया यस्तै रहे कानुनी उपचार खोज्ने उनले चेतावनी दिए ।

पत्रकार ओम शर्मासंग ‘एनआरएन बहस शृंखला’ मा बोल्दै अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्दु गुरुङले १६ हजार मतदाता मध्येबाट प्रतिनिधि चयन गरी तिनै प्रतिनिधिमध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको जानकारी दिए । ‘अस्ट्रेलियामा १६ हजार मतदाता रहेका छन् उनीहरुले ४५ जना छान्न गाह्रो हुने भएकाले हामीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले मात्रै मतदान गरेर छानेका हौं,’ उनले भने । ‘यो विषयमा हामीले निर्वाचन समितिसँग सल्लाह गरेका थियौं । यसमा हामीले १४ जनाको सिट पहिला नै रिजर्भ गरेका थियौं भने ३१ जनाको चुनाव गरेका हौं ।’

एनसीसी अष्ट्रेलियाका महासचिव, राजु अधिकारी, ले भने, “६५ प्रतिशतको लिष्ट यसभन्दा अगाडिको कार्यकालका साथीहरुले बनाउनु भएको हो । हामीलाई आईसीसीले पठाएको गाइडलाइन अनुसार हामीले गरेका हौं । २५ प्रतिशतको लिष्टमा पनि हाम्रो चुनाव गराउने आधिकारिक कम्पनीमार्फत भोटिङ गराएको हो । ह्याण्डओभरको प्रोसस अझैं जारी छ । अझैं हामीले इमेलको एक्सेस पाएका छैनौं । हामीले आईसीसीको विधान पालना गर्दै अष्ट्रेलियाबाट प्रतिनिधिको लिष्ट पठाएका छौं । यसमा कुनै आशंका गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले आईसीसीले अस्ट्रेलियाको लिष्टलाई मान्यता दिन्न भन्ने कारणहरु मैले देख्दैन ।”

त्यस्तै एनसीसी अमेरिकाका नवनिर्वाचित महासचिव अन्जन चौलागाईंले भने, “अहिलेको विवाद भनेको प्रायोजित हो । अमेरिकामा हामीले विधान सम्मत काम गरेका छौं । यहाँ हामी कसैलाई चुनाव जिताउन वा कसैलाई हराउन आएका हैनौं । हिजो हामी एनसीसीबाट निर्वाचित मान्छे हामीलाई समेत ६५ प्रतिशतमा राखिएन । हामी २२ हजार मतदातााबााट जितेर आउने अनि हामी ६५ प्रतिशत भित्र नपर्ने भन्ने हुन्छ । हामीले विधि विधान अनुसार काम गरेका छौं यसबाट हामी पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन ।”

यो लिंकमा गएर पुरै अन्तरक्रिया हेर्न सकिन्छ :