डा.केशव पौडेलले गरे एनआरएनए महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा

अमेरिका । एनआरएनए एनसीसी अमेरिकामा दुइ पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका एनआरएन अभियन्ता डा.केशव पौडेलले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुलाई बलियो बनाउने एजेन्डासहित संघको केन्द्रीय महासचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
एनसीसीहरुलाई स्वायत्त अधिकार दिने र आइसीसीलाइ नाम जस्तै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था बनाउने उनको योजना छ ।सदस्यतादेखि स्थानीय स्रोत परिचालन लगायतका विषयमा आइसीसीले एनसीसीहरुमा हस्तक्षेप गर्न नहुने डा.पौडेलको अडान छ । उनले कुल आचार्यको टिमबाट महासचिवमा उम्मेदवारी दिने पनि जनाए।

विद्यार्थीकालदेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय डा.पौडेल सन् २०१३ देखि एनआरएन अभियानमा सक्रिय छन् । पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले तयार गर्न लगाएको ‘एनआरएनएः भिजन २०२० एण्ड बियंड’ लाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउने पौडेल एनआरएनका मुद्दाहरूका बारेमा पनि जानकार मानिन्छन् ।

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अन्य हक-अधिकारको बिषय नेपालको संविधानमै लेखिएको भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन’ उनी भन्छन्, मध्यपूर्वमा श्रमिकका समस्या छन्, जापान र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका समस्या छन्, हामी सधैं समस्या मात्रै छन् भनेर बसेका छौं, समाधानका लागि पहल गर्न सकेका छैनौं ।

डा.पौडेलको बुझाइमा यूरोप र अफ्रिकाका संभावनाका बारेमा अझै ध्यान पुगेको छैन । लगानी भित्र्याउन कुरा मात्रै गरेर नहुने भन्दै उनी भन्छन्, हामीले कुरा मात्रै गरिरह्यौं, सम्भावना र चुनौतीका बारेमा ध्यान दिएनौं ।डा. पौडेलले आइसीसीको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘थुप्रै विषयमा पारदर्शिताको खाँचो छ,’उनले भने ,‘व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउन सकियो भने धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन् ।

‘संघमा संचार र अन्य थुप्रै विषय पारदर्शी छैन। नेतृव विकास, एनसीसीहरुको विवादलाई न्यूनीकरण, सहजीकरण भन्दा रोक्ने, विभेद गर्ने र विवाद बढाउने जस्ता काम धेरै भएका छन्। संघमा संस्थागत विकासका लागि गर्नुपर्ने दर्जनौं काम बाँकी छन्,’ पौडेलले औंल्याए ।

नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले मात्रै होइन, संघका पञ्जीकृत सदस्यदेखि आम प्रवासी नेपालीहरुले महशुस गर्दै आइरहेका यी र यस्तैै समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको उनले बताए । एनआरएन भन्नासाथ सबैले गर्व गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ ।

आइसीसीले पछिल्लो समय सबै एनसीसीहरुलाई कुनै एउटा देशमा विद्यमान कानुनका आधारमा निर्देशित गरेकोप्रति पनि उनको असन्तुष्टि छ । ८० भन्दा बढी देशमा फैलिएको एनआरएनए आफ्नो विधानसँगै सम्बन्धित देशको कानुनप्रति पनि वफादार हुनुपर्दछ । तर, आइसीसीले एकमुष्ठ रुपमा गर्ने कतिपय निर्देशन सम्बन्धित देशको कानुनको खिलाफमा पनि हुने गरेका छन् । आइसीसीले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआइएस प्रणाली डेटा सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले विवादित छ ।