1635
Shares
काठमाडौं । काठमाडौंबासीले १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरे पुग्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको नयाँ व्यवस्थाले १२ प्रतिशत घरबहाल कर तिर्दै आएका महानगरबासीलाई राहत दिएको हो ।
आगामी आवको लागि बसेको नगरसभाको बैठकले अब १० प्रतिशतमात्र घरबहाल कर तिरेपुग्ने व्यवस्था गरेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले बताए ।
चालू आवको दोस्रो चौमाससम्म अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकबीच घर बहाल कर उठाउने विषयमा समन्वय हुन सकेको थिएन । सो कारण महानगरबासी दोहोरो करको मारमा परेका थिए । दुई सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवादका कारण करदाता साविकभन्दा १२ प्रतिशत बढी कर तिर्न बाध्य भएका थिए ।
पछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि यो समस्या तत्काल हल गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरले मात्रै घरबहाल कर उठाउँदै आएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी घरवहाल कर स्थानीय निकायले उठाउन पाउने भन्दै महानगरले चालू आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउन थालेको थियो । अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले वर्षौदेखि १० प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।
एउटा निकायले कर लिएपछि अर्को निकायले सोही विषयमा कर भए पनि धेरै जसो महानगरबासीले दुवै सरकारी निकायलाई कर तिरेका थिए भने केहीले भने करै नतिरी बसेका थिए । एउटै स्रोत माथि दोहोरो कर कुनै मुलुकमा लगाउन पाउने व्यवस्था छैन ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि महानगरले लगाएको घर बहाल कर संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत भए पनि विभागले भने कर उठाउन छोडको थिएन । आयकर ऐन २०५८ मा करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको वर्गीकरणमा व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा आय कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा संस्थागत, व्यक्तिगत लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा बहाल कर संघ (केन्द्र) ले लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बहाल कर विभागल सोही व्यवस्थामा टेकेर सो कर उठाएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को अनुसूची ८ मा घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा मात्र निहीत छ ।
यसअघि संघीय सरकारले आयकरमा भएको व्यवस्था भन्दै संविधानलाई मिचेर संघले बहाल कर उठाएको थियो । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघले घर बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै महानगरको नगरसभमाले गत आर्थिक वर्षको असार ३१ मा आर्थिक ऐन पारित गरी सोही ऐन बमोजिम १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर १० प्रतिशतमा झारेको हो ।
