हायात होटलको व्यवस्थापनसँग मन्त्रीस्तरीय ‘बार्गेनिङ’

काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्ध चुच्चेपाटीमा रहको पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट रहेको सेयरलाई अवमूल्यन गरेर सबै सेयर भारतीय पक्षलाई बुझाउने प्रयास भएको छ ।

भारतीय पक्षको व्यवस्थापन रहेको सो होटलमा नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीलाई घटाउँदै अब त्यसलाई शून्य बनाउने प्रयासमा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरु नै लागेका छन् । यसले उक्त होटलको सबै सेयर भारतीय पक्षलाई दिलाउने काममा सरकारको नेतृत्व नै संलग्न रहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
भारतीय पक्षलाई सबै सेयर दिलाएर नेपालले हात झिक्नुपर्छ भन्ने खेलमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री जीतु गौतम दर्जी खुलेर लागेका छन् । स्रोतका अनुसार गौतम हायातको सल्लाहकारको रुपमा सेयर मिलान गर्ने खेलमा सक्रिय भएका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गौतम सोमबार दिउँसो सबै व्यवस्था मिलाइदिनुप¥यो भन्दै सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई भेट्न मन्त्रालय नै पुगेका थिए । गौतमको अनावश्यक चलखेलप्रति सचिव देवकोटा भने रुष्ट छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सोमबार पूर्वराज्यमन्त्री गौतम सचिव देवकोटाको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ सेयर मिलानको काममा सहयोग गर्न भनेपछि देवकोटाले तपाईँ पूर्वमन्त्रीको रुपमा मसँग कुरा गर्न आएको कि त्यहाँ ९हायात०को कर्मचारीको रुपमा आएको भन्दै उनको कुरा सुन्न इन्कार गरे । त्यसपछि सचिवलाई बोल्नबाट रोक्ने प्रयास गौतमले पटक–पटक गरे । सचिव देवकोटाले तपाईँको होइन मेरा कुरा सुन्नुहोस् भनेर तीन पटक कड्किएपछि गौतम केही मत्थर भएका थिए । स्रोतका अनुसार होटलको कर्मचारीको रुपमा सचिवसँग कुरा गर्न पुगेका पूर्वराज्यमन्त्री गौतमले होटलको तर्फबाट समय माग्दा तपाईँले किन नदिएको भनेर सचिव देवकोटालाई थर्काउने प्रयास गरेका थिए । तर, सचिव देवकोटाले होटलले यो विषयमा कुरा गर्न मसँग कहिले समय माग्यो रु कहिले मलाई फोन गर्नुभयो रु भन्ने प्रश्न गरेपछि गौतम केही मत्थर भएका थिए ।
सचिव र गौतमको कुरा सुनिरहेका एक व्यक्तिका अनुसार त्यसपछि सचिव देवकोटाले तपाईंहरु ९होटल व्यवस्थापन० र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडको अध्ययन कार्यदलसँग संयुक्त छलफल गर्छु भनेका थिए । गौतमले संयुक्त छलफल गर्न नहुने अडान लिएका थिए ।

सचिव देवकोटाले गौतमलाई भेटघाट संयुक्त रुपमा गरे पनि छलफल आवश्यकताअनुसार भिन्नाभिन्नै गरौंला भनेर शान्त पारेर विदा गर्दै बाहिर आफ्नो सचिवालयमा भेटघाटको समय लिएर जानु होला भनेका थिए । पूर्वमन्त्री गौतमसँग के विषयमा भनाभन भएको भनेर आर्थिक दैनिकले सचिव देवकोटासँग बुझ्दा भेटघाट भएको तर कुनै विवाद नभएको बताए । आफ्नो स्वभाव झगडा गर्ने खालको नभएको भन्दै सचिव देवकोटाले पूर्वराज्यमन्त्री आउनु भएको र आन्तरिक कुरा भएको भन्दै लामो कुरा गर्ने समय आफूसँग नभएको बताए ।

पूर्वराज्यमन्त्री गौतम खुलेरै होटलको पक्षमा लागेका छन् भने वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भूमिका शंकास्पद छ । हायात होटलले नक्कली अडिट रिपोर्ट बनाएर नेपाल सरकारको सबै सेयर खोस्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको बेला मन्त्री अधिकारी मौन बस्नु र पूर्वराज्यमन्त्री गौतम होटलको पक्षमा ‘लबिङ्ग’ गर्दै हिंड्नाले मन्त्रीले नै होटल व्यवस्थापनसँग लेनदेनको विषयमा ‘बार्गेनिङ’ गरेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् ।
‘सचिव कडै हुनुहुन्छ । मन्त्री अधिकारी कमिसनको चक्करमा छैनन् भने मन्त्रीले निर्देशन दिएको बढीमा दश दिनभित्र सचिव देवकोटाले हायात होटल मात्र होइन क्यासिनोहरु र एयरपोर्टभित्रको पसलहरुलाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निक्र्यौल दिन सक्नछन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सचिवलाई हायातको विषयमा टुंगो लगाउनुहोस् भनेर जिम्मा नदिनाले मन्त्री अधिकारी होटलको भारतीय व्यवस्थापनसँग ‘बार्गेनिङ’मा छन् भन्ने आशंका बढेको छ ।’ मन्त्री अधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका गौतम सेयर मिलान गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकटका मन्त्री अधिकारीले हायात होटल, क्यासिनो र एयरपोर्टभित्रको पसलको बारेमा मौनता साँध्नुले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु सशंकित भएका हुन् ।

हायात होटलमा सरकारको सेयरको बारेमा के निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भन्नेबारेमा मन्त्रीको धारणा बुझ्न आर्थिक दैनिकले सोमबार साँझदेखि रातिसम्म पटक–पटक मन्त्री अधिकारीको मोबाइलमा फोन गरे पनि उनको स्वकीय सचिव हुँ भन्ने व्यक्तिले मन्त्रीज्यू कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने बनावटी जवाफ मात्र फर्काए र मन्त्रीसँग कुरा गर्न नै दिएनन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारीले सचिव देवकोटालाई हायातको बारेमा के गर्ने भनेर कुनै सल्लाह गरेका छैनन् । सचिव देवकोटा भारतीय व्यवस्थापनले तयार पारेको होटलको अडिट रिपोर्टप्रति विश्वस्त छैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका देवकोटा होटल व्यवस्थापनको रिपोर्ट हेरेर उसले जे भन्छ, त्यहीअनुसार सरकारको सेयर घटाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा दृढ छन् । हायातको सेयरको बारेमा एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ भनेर मन्त्रीले निर्देशन नदिएको कारण सचिव देवकोटा अन्योलमा छन् । सरकारको सेयर शून्य बनाएर होटललाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर ‘लबिङ्ग’ गरिरहेकाहरु देवकोटालाई सचिवबाट हटाउने ‘लबिङ्ग’मा समेत छन् । मन्त्री कार्यकारी पद भएको कारण सचिवले निर्णय गर्न मन्त्रीको निर्देशन आवश्यक पर्छ । देवकोटा तिनै सचिव हुन् जो आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएको बेला नेपाल आयाल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तानेर हाजिर गराउन सफल भएका थिए ।

त्यसअघिका सचिवहरुले खड्कालाई गलाउन सकेका थिनन् । सचिव देवकोटाको इमानदारितामाथि अहिलेसम्म कसैले पनि प्रश्न उठाउने हिम्मत समेत गरेका छैनन् । त्यही भएर उनलाई हायात होटल, क्यासिनो र एयरपोर्टभित्रको पसलहरुको बारेमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी छन् । तर, मन्त्री अधिकारी यी तीनवटा व्यवसायको बारेमा ढुंगो बोल्ला मान्छे बोल्दैन भन्नेजस्तो देखिएको कारण समग्र मन्त्रालय नै भारतीय व्यवस्थापनसँग ‘बार्गेनिङ’मा लागेका आभास हुँदै गएको छ । भारतीय व्यवस्थापनले केही रकम दिएमा मन्त्री अधिकारी हायातमा नेपाल सरकारको सेयरलाई माग होटलको मागअनुसार गरिदिने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तारा गाउँ विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित हायात होटलको बारेमा छानबिन गर्ने काम समितिका अध्यक्ष नारद कुमार लुइँटेल नेतृत्वको टोलीले गरेर २०७२ सालमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तारा गाउँ विकास समिति २०३४ सालमा स्थापना गरिएको थियो । उक्त समिति पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्था हो । हायात होटलमा तारा गाउँको एक सय ५० रोपनी जग्गा लगानी छ । उक्त जग्गा दिएबापत २०४९ सालमा सो होटलले सरकारलाई ३९ प्रतिशत सेयर दिएको थियो । समितिको अन्य केही जग्गा पनि होटलको कब्जामा छ । होटल घाटामा गएको भनेर त्यसलाई होटल व्यवस्थापनले घटाएर अहिले ९ प्रतिशतमा झारेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले पटक–पटक होटल व्यवस्थापनसँग अनुचित लाभ लिएर सरकारी सेयर घटाउँदै होटललाई दिँदै आएका छन् । होटलको व्यवस्थापन भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ हुन् भने नेपाली दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठ पनि छन् । उनीहरुले अर्बौं रुपैयाँको उक्त होटलको सरकारी सेयरलाई करोडौ रुपैयाँ दिएर आफ्नो बनाउने प्रयास विगत लामो सयमदेखि गर्दै आएका छन् । सोही योजनाअनुसार उनीहरुले होटलमा सरकारी सेयरको प्रतिशत घटाउँदै बाटो सहज बनाएका हुन् ।
–आर्थिक दैनिकबाट