“अब कर्णालीलाई उपेक्षा नगरियोस्” — प्रधानमन्त्रीसँग शाहीको स्पष्ट सन्देश

काठमाडौं।ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बहुआयामिक समस्याबारे विस्तृत ब्रिफिङ प्रस्तुत गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर आयोजना गरेको विशेष छलफलमा शाहीले कर्णालीमाथि दीर्घकालीन रूपमा भइरहेको बजेटीय उपेक्षाको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका हुन्। उनले विगतमा देखिएको उपेक्षाको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सरकारलाई स्पष्ट आग्रह गरेका छन्।

बजेट र पूर्वाधारमा जोड
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा अन्तरजिल्ला सडक सञ्जाल विस्तारलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै स्पष्ट शब्दमा भने—समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ र कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। बारम्बार म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

कृषि र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण
शाहीले कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ तथा जडीबुटीको प्रभावकारी बजारीकरणका लागि कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। वन ऐन संशोधन गरी ढुवानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

साथै, कर्णालीमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।

अघिल्ला कमजोरी नदोहर्याउन आग्रह
उनले विगतका सरकारहरूले विकासका नाममा बजेट नदिने वा दिएको बजेटसमेत निकासा नगर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै विद्यालय निर्माणका लागि रोकिएको बजेट तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग गरे।

उनको भनाइमा, “विकासका लागि बजेट माग्दा संसदमा बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने अवस्था फेरि आउनु हुँदैन।”

अन्य मुद्दा पनि उठान
छलफलमा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता, किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने र सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने विषयमा समेत कुरा उठाइएको शाहीले जानकारी दिए।

निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीसँगको यो छलफलले कर्णालीको दीर्घकालीन विकास बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। अब सरकारले बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमार्फत कर्णालीप्रति देखिएको उपेक्षालाई अन्त्य गर्ने ठोस कदम चाल्छ कि चाल्दैन—त्यसले नै आगामी दिशा तय गर्नेछ।