२०८३, ६ आश्विन मंगलवार
×

ट्रेन्डिङ

परराष्ट्र सचिव लण्डनमा : पुरा होला गोर्खा सैनिकका माग ?

1753 Shares
Spread the love

काठमाडौं । परराष्ट्र सचिब शंकरदास वैरागी बेलायतसँगको द्वीपक्षीय कन्सुलेसन मेकानिजम (बीएमसी)को चौथो बैठकमा भाग लिन हाल सँयुक्त अधिराज्यको लन्डनमा छन् ।

बैठकका लागि बेलायत पुगेका परराष्ट्र सचिब बैरागीले बेलायतका रक्षामन्त्री मार्क लान्सकास्टरसँग भेट वार्ता गरेका छन् । सो वार्तामा उनीहरुबीच ब्रिटिस सेनामा रहेका गोर्खा सैकिका मागबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा नेपालले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकले पनि बेलायती नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने पहल गरेको छ ।

लायती मन्त्रीले यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिए पनि नेपालीले बेलायती सेनामा रहेर पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए । उनले गोर्खाका समस्या तथा माग बारे बेलायत सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वर्तमान अवस्थाभन्दा केही सुधार हुने बचन पनि दिएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उनले कस्तो सुधार हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट नपारेको बताइएको छ ।

नेपालले आफ्ना नागरिकले बेलायती सेनामा दिएको योगदानको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । एउटै सेनामा भए पनि नेपालीमाथि विभेद भएको गोर्खा सैनिकहरुले बताउँदै आएका छन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठन गेसोले यो विषयमा पहल गरिरहेको छ । साथै कानुनी लडाई पनि लडिरहेको छ । गेसोले नेपाल सरकारसँग पनि यो विषयमा कुटनीतिक पहल गर्न माग गरिरहेको छ ।

इष्टइंडिया कम्पनी सरकार हुँदै नेपालीहरु बेलायती सेनामा भर्ति हुन शुरु भएको हो । पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धमा पनि नेपालीले गोर्खा सेनामा भर्ति भएर बेलायतका तर्फबाट युद्ध लडेका थिए । त्यस बेलादेखि लगातार नेपालीहरु गोर्खा सैनिकमा भर्ति हुँदै आएका छन् ।

तर, बेलायती सेनाको उच्च पदमा भने पुग्न सकेका छैनन् । साथै उनीहरुले पाउने बेतन पनि बेलायती नागरिकले पाउने बराबर छैन । साथै बेलायतमा बस्न चाहने गोर्खा सैनिकको परिवारलाई पनि आवश्यक सेवा नदिएको गेसोको गुनासो छ ।

यसैबीच बिहीबार सम्पन्न सो संयन्त्रको बैठकमा नेपाल र बेलायतबीच आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने सहमति भएको छ । नेपालको पर्यटन र शिक्षामा बेलायत लगानी गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा आपसी हित तथा द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई अँझ सुदृढ बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । साथै क्षेत्रीय र बहुक्षेत्रीय मञ्चमा साझा हितका विषयमा आवाज उठाउने पनि सहमति भएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया