नयाँ मुलुकी ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्यो : पत्रकार महासंघ बेलायत

लण्डन: नयाँ मुलुकी ऐनका केहि प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै पत्रकार महासंघ बेलायतले नेपाल सरकारलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मुलुकी देवानी सहिता २०७४ र गोपनियताको हक विरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने भएकाले सोको संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन युके शाखाले यही ५ सेप्टेम्बर २०१८ का दिन नेपाली दुताबास, लण्डनमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका बरिस्ट उपाध्यक्ष धुर्बराज अर्यालको नेत्रत्वमा महासचिव संजय भक्त कडेल , उपमहासचिव नरेन्द्र बस्नेत ,  महासंघ यूकेका संस्थापक सदस्य तथा प्रेस युनियनका संयोजक बिपिन निरौला लगायतको टोलिले लण्डन स्थित नेपाली दुतावासका कन्सुलर तथा प्रवक्ता शरद राज आरनलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापन पत्र महासचिव संजय भक्त कडेलले पढ़ेर सुनाएका थिए भने बरिस्ट उपाध्यक्ष आर्यालले दुतावासका कन्सुलर तथा प्रवक्ता शरद राज आरनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए |

ज्ञापन पत्र बुझ्दै दुतावासका कन्सुलर तथा प्रवक्ता शरद राज आरनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागी पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको कदम सराहनिय रहेको भन्दै दुतावासले सम्बन्धित निकाय सम्म यो आवाजलाई पुर्याउन र देखिएका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउन सबै पक्षले लिने कदमहरुमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको कुरा उल्लेख गरे ।

के छ प्रेसलाई अंकुस लगाउने त्यस्तो प्रावधान :
बिशेष गरेर नयाँ मुलुकी ऐनको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफाहरु प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ ।
प्रेसलाई कसैको अनुमति बिना आवाज भिडियो रेकर्ड गर्ने अधिकार , प्रेसमा अनुमति बेगर फोटो लिन पाउने अधिकार ,बिना अनुमति फोटो लिन, छाप्न र बेच्न पाउने अधिकारको बन्देज लगाएको छ भने , २९८ अनुसार कुनै पनि गैर बेरुजु डकुमेन्टहरु बिधुतिय माध्यममा लिन , पठाउन र पब्लिस गर्नमा बन्देज लगाएको छ भने ३०५ र ३०६ले व्यंग्य र कार्टुन बनाएर खबर सम्प्रेसण गर्न बन्देज लगाएको छ । राष्ट्रको चौथो अंग भनेर चिनेने प्रेसको मुख्य प्राण भनेको नै स्वतन्त्रता हो र कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई अंकुस लगाउनेकाम गरिनुलाई आम जनताको स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउनु सरह मानिन्छ ।

गोपनीयता र गाली–बेइज्जतलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ । अब त्यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षणको उद्देश्य बेठीक नदेखिए पनि तिनै प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसका बाधक बनेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यबाहेक अर्काको कुरा सुन्न वा रेकर्ड गरिए २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । त्यस्तै, अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिचे एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अपराध संहिता ऐनमा व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा पनि २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रावधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको खोज पत्रकारिता, फोटो र कार्टुन विधा नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । संहिताले पत्रकारिताका गतिविधिलाई पनि अपराधको आँखाले हेर्ने भएको छ ।

ज्ञापन पत्रको कपि जस्ताको तस्तै :