1850
Shares
काठमाडौँ — सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नै दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त सम्पत्ति प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै यतिलाई समय थपिएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समय थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरू गत बिहीबार सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे खुलाइएको छैन ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले यति होल्डिङ्सबाट अब कति भाडा आउँछ भन्ने खुलाएनन् । ‘ठ्याक्कै कति भाडा आउँछ भन्न सकिँदैन तर अहिलेभन्दा पाँच/सात गुणा बढी भाडा आउँछ,’ उनले भने ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निकै सस्तो भाडादरमा रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई अर्को २५ वर्षका निम्ति किन समय थप्ने भन्दै केही मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले भने ट्रस्ट सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र अध्ययन टोली बनाई उसले सिफारिस गरेको आधारमा समय थप्ने निर्णय गरेको बताए । गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनका लागि एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालिले ०५२ सालमा अनुमति लिए पनि पछि विवादास्पद ढंगले त्यसको स्वामित्व यति होल्डिङ्समा सरेको थियो । पुरानो सम्झौताअनुसार सञ्चालन अवधि सकिन पाँच वर्ष ८ महिना बाँकी नै छ । ‘लिज अवधि सकिनु झन्डै छ वर्ष बाँकी छँदै फेरि गोकर्णको जंगल कौडीको भाउमा २५ वर्षका निम्ति उही कम्पनीलाई बुझाइँदै छ,’ उक्त मामिलाका जानकार एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सत्तारूढ दलनिकट मानिने शेर्पा परिवारको यति होल्डिङ्सलाई सरकारले विभिन्न व्यावसायिक लेनदेनमा संरक्षण प्रदान गर्दै आएको पाइएको छ । पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको धेरै ठाउँको जग्गा शेर्पा परिवारले भाडाका नाममा निकै सस्तोमा हात पारेको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट पनि सरकारले निकै सस्तोमा विवादास्पद ढंगबाट सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यतिको चलखेल
१५ वर्ष नपुग्दै यति होल्डिङ्स समूहले यो रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिने कसरत थालेको देखिन्छ । तर त्यसका निम्ति एलएम सुभिर र तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदा २३ अवरोधक बन्यो । उक्त बुँदामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने अवधिभर सम्बन्धित कम्पनी (एलएम सुभिर) को सेयर ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाएपछि राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याइयो । ट्रस्टले एलएम सुभिरसँग ०६७ वैशाख ५ गते फेरि नयाँ सम्झौता गर्यो । सम्झौताका प्रावधान प्रायः पुरानै थिए । त्यसपछि पनि व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको समूहले रिसोर्ट आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास जारी राख्यो । उसले पहिलो पटक ०६८ असार २६ गते नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको बैठकमा एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) को सबै सेयर किन्ने प्रस्ताव पेस गर्यो । ‘सरकारको सम्पत्ति लिएर त्यसको मूल्य बढेका आधारमा ठेक्का पाउने कम्पनीको सेयर बेच्न पाइँदैन भनेर हामीले प्रस्ताव सोझै अस्वीकृति गरिदियौं,’ ट्रस्ट सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘उसले पहल भने जारी राखेको थियो ।’
त्यसपछिका धेरैवटा बैठकमा खनाल अनुपस्थित रहे । तत्कालीन राजनीतिक दबाबबारे जानकार खनाल पछिल्लो अवस्थाबारे बेखबर रहे । सञ्चालक समितिको अर्को बैठकमा फेरि त्यही प्रस्ताव पेस भएको कागजातले देखाउँछ । उक्त छलफलपछि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी एक अध्ययन समिति गठन भयो ।
ट्रस्टको चौधौं बैठकमा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल मात्रै भयो । त्यसको दुई महिनापछि असोज २९ गतेको पन्ध्रौं बैठकले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने र महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गर्यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्झौताअनुसारका संरचनाबारे प्रश्न उठायो । प्रश्न उठाउनुको कारण थियो– राजदरबारसँगको सम्झौताअनुसारका संरचना निर्माण नै गरिएको थिएन ।
०६८ पुस ९ गतेको बैठकमा फेरि सेयर बिक्रीबारे छलफल चल्यो तर निर्णय भएन । ०६९ असोज २ गतेको बैठकले सुभिर ब्रदर्सबाट गरिन बाँकी कामबारे प्रश्न उठायो । त्यति नै बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि गोकर्ण क्षेत्रको केही जग्गा मागेको थियो । ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले ‘हाललाई उपलब्ध गराउन नसकिने’ निर्णय गर्यो । मंसिर १८ गतेको २३ औं बैठकले अर्को समिति गठन गर्यो ।
‘पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद ट्रस्टका केही कर्मचारीको अडानका कारण सेयर किन्ने यतिको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन,’ त्यतिबेला अख्तियारमा काम गरेका एक सहसचिवले भने, ‘भर्खरै अख्तियारमा आएका लोकमानसिंह कार्कीलाई उनीहरूले प्रभावमा पारे र निर्देशन दिन लगाए ।’
यति होल्डिङ्सले सरोकार नै नभएको अख्तियारलाई आफ्नो चाहनाअनुसारको पत्रको बोधार्थ पठायो । ०७० माघ २३ गते अख्तियार प्रमुख कार्कीले ट्रस्टको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई आयोग कार्यकक्षमै बोलाई सेयर हस्तान्तरणको निवेदनमाथि निर्णय गर्न ठाडो निर्देशन दिए । भोलिपल्टै ‘अत्यन्त जरुरी/गोप्य’ छाप लगाई अख्तियारले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘नेपाल सरकारको अधिकतम हित हुने गरी एलएम सुभिर ब्रदर्स ट्रेडिङ प्रालिको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न’ निर्देशन दियो ।
निर्देशनको पर्सिपल्टै माघ २६ गते ट्रस्टको फेरि बैठक बस्यो । सम्झौताविपरीत भन्दै ट्रस्टका तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमले अख्तियारको निर्देशनअनुसार काम गरेनन् । ‘लोकमानसिंह कार्कीको चाहनाअनुसारको काम नभएपछि गौतमलाई अख्तियारले विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिने निर्णय गर्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । गौतमलाई ट्रस्टको कार्यालयबाट हटाउन लगाइयो । कार्कीकै कार्यकालमा आफ्नो चाहनाअनुसार यति होल्डिङ्स पहिलेको कम्पनीको सबै सेयर खरिद गरेर गोकर्ण रिसोर्ट हात पार्न सफल भयो ।
