२०८१, ६ बैशाख बिहीबार
×

ट्रेन्डिङ

किन फेल खान्छ सरकारको निर्णय ?

2790 Shares

काठमाडौं। सरकार गठन पश्चात ३ सय वटा निर्णय भएका छन् । १ सय २० दिनको अबधिमा मन्त्रीपरिषद्ले ३ सय वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये २०७४ फागुनमा ५२, चैत्रमा ४३, ०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८ र असारमा २८ वटा निर्णय भएका छन् । तीमध्ये अधिकाशं निर्णय आर्थिक सहायकता, नियुक्ति सदरबदर, बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत प्रकृतिका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो ।

बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानिय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा प्राबिधीक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने पनि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय हो । तर, ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ । सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरीकले असन्तुष्टि पोखीरहेका छन् ।

सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेक जनताको मन छुने गरी काम नगरेको सर्वसाधारण नागरीक रमेश पोख्रेल बताउँछन्। उनले भने,– ‘ऊ बेँला सरकारले सबैलाई रोजगार दिन्छौं, सबै ठाउँमा बाटो पु¥याउँछौं । महगीं कम गर्छौं त भन्यो तर के गर्नु । अहिले हाम्रै लागि केहि गरेन ।’ नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिनाले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयले निर्धारण गरेका योजनाहरुको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवर नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुहुन्छ–‘मन्त्रालयका योजना, मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वयम् मन्त्रालय हो।

त्यसैले ती मन्त्रालयले निर्धारण गरेका योजना नतिजामूलक भए कि भएनन् भनेर अनुगमनको पनि अनुगमन आजै साउन १ देखि गर्दैर्छौ ।’

योजना कार्यान्वयन नभएको भेटिए समस्याको समेत समाधान खोजिने इकाइ गठन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।

वेदव्यास पोख्रेलले भने–‘सरकारले आफैँ आफ्ना निर्णयलाई बेवास्ता गरेर काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा निर्णय खारेज गरेको देखिन्छ । यस्तो पारा देख्दा लाग्छ, सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ला भन्ने विश्वास तोडियो ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिक

प्रतिक्रिया