मेडिकल कलेज व्यापारीलाई दिएर चुरोट कारखाना चलाउँदै वामन्थी सरकार !

जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा अनियन्त्रित रुपमा निजी क्षेत्रलाई नछाड्न माग गर्दै त्रिविका प्रा.डा. गोविन्द केसीले १५ औं अनशन सुरु गरेको ११ दिन वितिसक्यो।

जुम्ला पुगेर अनशन बस्दासमेत लखेटिएका डा.केसीलाई संसद्मा उभिएर गृहमन्त्रीले अधिनायकवादीसमेत भनिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केसीको माग संवोधन गर्न नसकिने र निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएरै छाड्ने अठोट दोहो¥याईरहेका छन्।

यहीबीच शनिबार जनकपुर पुगेर उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

मन्त्री यादबको निर्देशनअनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न सरसफाई समेत सुरु भइसकेको छ।

यसरी जनस्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर चुरोट कारखाना प्रबद्र्धन गर्ने उद्यममा लागेको छ समाजवादउन्मुख देशको वामन्थी सरकार। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको एक मात्र सरकारी उद्योग होइन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि लिमिटेड दयनीय अवस्थामा छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, कृषि औजार कारखाना, सेती चुरोट कारखाना, मोरङ सुगर मिल्स, जस्ता तथा सिसा खानी बन्द अवस्थामा छन् ।

सरकारबाट उपेक्षित औषधि लिमिटेडले कुशल निर्माण विधि (जिएमपी) प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेको छैन । जिएमपी पाएको उद्योगका औषधि मात्र बजारमा बिक्री–वितरणका लागि योग्य हुन्छन् । तर, सरकारी लगानीको उद्योगले विनाप्रमाणपत्र सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ । यो उद्योगलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना उद्योगमन्त्रीसँग छैन ।

०२९ मा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै समय एक सय २० थरीका औषधि उत्पादन गथ्र्यो । जिएमपी प्रमाणपत्र पाउन नसकेपछि ०६६ मा बन्द भएको उद्योग आठ वर्षपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा वैशाख ०७४ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । पुनः सञ्चालनमा आएपछि उद्योगले ६ महिनाभित्र १४ थरीका औषधि उत्पादन गर्ने र अर्को १ वर्षभित्र ४२ थरीका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, न अहिलेसम्म जिएमपीका लागि सार्थक प्रयास भएको छ न क्षमता विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । वर्षौँदेखि बन्द रहँदा यस्ता उद्योगको भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण बन्दै गएका छन् भने उद्योगको दायित्व थपिँदै गएर जग्गा बेचेर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।