4682
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मोनो रेल कम्पनीलाई १५ दिन भित्र मोनो रेल संचालनसम्बन्धी जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल संचालनसम्बन्धि विवरण १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो।
मोनो रेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल संचालनका लागि दावी गरेपनि लगानी बोर्डबाट त्यसको औपचारिक निर्णय नभएका उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै सो दावी कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए।
मोनोरेल प्रालीले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बंैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्विकृति दिएको थिएन।
सरकारले काठमाडौंमा मोनो रेल संचालन गर्र्ने योजना अघि सारेपनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट प्रक्रियालाई अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
