सर्वोच्चद्वारा सांसदलाई स्वकीय राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं। संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सरकारका नाममा १५ दिने लिखित कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने र उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारी कोषबाटै व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयलाई साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने र पारदर्शी मापदण्डविना स्वकीय सचिव राख्न दिनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो तत्कालका लागि खुला नै रहनेछ।

मुद्दाको अन्तिम किनार नभएसम्म यो व्यवस्था लागू रहनेछ भने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचनाको कानुनी तथा संवैधानिक आधारसहित लिखित जवाफ अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।