“सुशासनको मुखौटा च्यातियो: सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा बाँड्ने प्रधानमन्त्री”

काठमाडौं । सुशासन, मितव्ययिता र सरकारी खर्च कटौतीको प्रतिबद्धता गर्दै सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री बाले शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै सचिवालयमा २७ जना नियुक्ति गरेको खुलासा भएको छ। प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले उठाएको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर राज्यको खर्च घटाएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भने दुई जनालाई मन्त्रीसरह र दुई जनालाई राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधासहित नियुक्ति गरिएको देखिएको छ। मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले मन्त्रीसरह सुविधा पाइरहेका छन् भने नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयमा अधिकतम ४८ जनासम्म राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिले २७ जनाको नियुक्तिसँगै सरकारको मितव्ययिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। खर्च घटाउने भाषण दिने तर आफ्नै सचिवालय विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर रहेको देखाएको छ।

झन् गम्भीर विषय भने संसदमार्फत सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले नदिनु हो। सचिवालय सञ्चालनमा मासिक कति खर्च हुन्छ, टेलिफोन, खाजा, पेट्रोलियम लगायतका शीर्षकमा राज्यकोषबाट कति रकम खर्च भइरहेको छ, सचिवालयले कति सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ नै दिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ अनुसार गरिएको उल्लेख गरे पनि राज्यकोषमा पर्ने वास्तविक आर्थिक भारबारे भने मौन बसेका छन्। मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने सल्लाहकारलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइएको स्वीकारिए पनि त्यसको लागत खुलाइएको छैन।

सांसद सीता थपलियाले आफूले सोधेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको बताउँदै आवश्यक परे पुनः संसदमार्फत प्रश्न उठाउने चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता यस प्रकरणमा देखिएको छैन।

सम्पादकीय टिप्पणी

सुशासन केवल भाषण र नारामा सीमित हुँदा त्यसको विश्वासनीयता कमजोर हुन्छ। खर्च कटौतीको नाममा मन्त्रालय घटाउने तर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरह सुविधा बाँड्ने निर्णयले सरकारको नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। अझ संसदले सोधेका आधारभूत आर्थिक विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको भावना विपरीत देखिन्छ।

जनताको करबाट सञ्चालन हुने सरकारका हरेक खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ। संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले खर्च, गाडी सुविधा र राज्यकोषमा पर्ने भारजस्ता विषय लुकाउन खोज्नु सुशासनको दाबीलाई कमजोर बनाउने कदम हो। यदि सरकार साँच्चै पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्छ भने सचिवालयको सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गरी जनताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्छ।