राहदानी विवादमा जर्मनीको कूटनीतिक प्रष्टोक्ति: अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने

काठमाडौं। नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले हालैका दिनहरूमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद र जर्मन कम्पनीहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका कूटनीतिक तथा कानुनी सञ्चारका समाचारहरूबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेको छ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक विशेष स्पष्टीकरण जारी गर्दै दूतावासले मिडियामा आएका केही दाबीहरू तथ्यसंगत नभएको प्रष्ट पारेको हो।

दूतावासका अनुसार, जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मनीको संघीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक बैठकमा उपस्थित हुनका लागि नियमानुसार ‘निमन्त्रणा’  मात्र गरिएको थियो, तर कूटनीतिक भाषामा भनिने ‘बोलावट’ वा ‘समन’ गरिएको होइन। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दावलीबीच ठूलो र महत्त्वपूर्ण भिन्नता रहने दूतावासले विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी, उक्त बैठकका क्रममा जर्मनी सरकारकातर्फबाट नेपाली पक्षलाई कुनै पनि प्रकारको औपचारिक विरोधपत्र वा अन्य कुनै कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको समेत दूतावासले प्रष्ट पारेको छ।

नेपालमा चलिरहेको कानुनी वा न्यायिक प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध वा अन्य विषयमा पर्न सक्ने सम्भावित परिणामबारे जर्मनीले कुनै पनि चेतावनी वा धम्की नदिएको कुरालाई विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

अदालती प्रक्रियाका सम्बन्धमा दूतावासले आफ्नो स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्मरण गराउँदै लेखेको छ, “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दछ। वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो आफ्नै संविधानमा समेत सुनिश्चित गरिएको छ। स्थापित सिद्धान्त अनुरूप दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूका बारेमा कुनै पनि टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै पनि चरणमा कुनै प्रकारको टिप्पणी गरिएको छैन।”

पृष्ठभूमि र विवादको जडयो कूटनीतिक स्पष्टीकरण नेपालको विद्युतीय राहदानी आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू-भेरिडोस जीएमबीएच  र मउलबाउर आईडी सर्भिसेज सँगको ठेक्का र त्यसमा देखिएको कानुनी विवादको पृष्ठभूमिमा आएको हो।

नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित अधिकारीहरू र जर्मन कम्पनीका स्थानीय तथा मुख्य प्रतिनिधिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको आशंकामा अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढाएपछि यो विषयले ठूलो रूप लिएको थियो।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच राहदानी छपाइको ठेक्का निरन्तर गर्ने वा रद्द गर्ने भन्ने विषयमा केही नीतिगत अन्योलता देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्झौताको प्राविधिक तयारी र डाटाहरूको स्थानान्तरण ढिलाइ भएको भन्दै केही सङ्शकित देखिएको भए तापनि परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागको प्राविधिक टोली भने कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नेमा आशावादी देखिएका छन्।

सम्झौताको म्याद थपिएर आगामी जुलाई १९ (असार अन्तिम साता) सम्म पुर्‍याइएको छ। पछिल्ला उच्चस्तरीय छलफलहरूका अनुसार, सरकार तत्कालै ठेक्का रद्द गर्ने वा कुनै कडा कदम चाल्नेभन्दा पनि जुलाई १९ को अन्तिम सीमा सम्म पर्खने र जर्मन कम्पनीहरूको कार्यसम्पादनको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र आगामी ठोस निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको छ।

नेपालमा हाल राहदानीको मौज्दात न्यून बन्दै गएको र दैनिक माग उच्च रहेको अवस्थामा यसै साता जर्मन कम्पनीका प्राविधिक टोलीहरू प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन  गराउन नेपाल आउने कार्यतालिका समेत तय भइसकेको छ।