रेष्टुरेन्ट कारोबारदेखि पक्राउसम्म: सन्तोष साहले खोले विवादको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि

काठमाडौं — बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका चर्चित सेफ सन्तोष साहले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको बताएका छन्। साहको सचिवालयले जारी गरेको विस्तृत स्पष्टीकरणमा उनको पक्राउलाई “हतार र पूर्वाग्रही मानसिकताबाट प्रेरित कदम” भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार साहले मिथिला समुदायको परम्परागत खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जनकपुरमा ‘मिथिला थाली’ सञ्चालन गरेका थिए। सोही अवधारणालाई विस्तार गर्दै काठमाडौंको गैरीधारामा पनि ‘मिथिला थाली’ रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

गैरीधारामा यसअघि ‘आर्जव होल्डिङ्स प्रालि’ले ‘सिला’ नामक रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर कम्पनी आर्थिक संकटमा परेपछि बैंक ऋण, घरभाडा र अन्य दायित्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ। जग्गाधनीले समेत भवन खाली गर्न दबाब दिएपछि रेष्टुरेन्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति खरिद गरी मिथिला थाली सञ्चालन सुरु गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

मिथिला थाली र आर्जव होल्डिङ्सबीच रेष्टुरेन्टका सम्पत्ति खरिदका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताइएको छ। उक्त सम्झौताअन्तर्गत आर्जव होल्डिङ्सको ४० लाख रुपैयाँ घरभाडा बक्यौता तथा दुई लाख ७७ हजार ९९७ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता मिथिला थालीले सम्बन्धित निकायलाई भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, आर्जव होल्डिङ्सले नेपाल बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानीमा समेत मिथिला थालीले सहजीकरण गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको २५ लाख रुपैयाँको चेकसम्बन्धी विवादमा पनि सचिवालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। विज्ञप्तिअनुसार उक्त रकम एकमुष्ट बाँकी नरही विभिन्न बैंक खातामार्फत कुल २८ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी भइसकेको दाबी गरिएको छ।

सचिवालयले आर्जव होल्डिङ्सको प्रतिनिधि दाबी गर्ने सकुन्तला थापाले कम्पनी खाताको सट्टा व्यक्तिगत खातामा रकम माग गरेको आरोप लगाएको छ। तर मिथिला थालीले भने सम्झौताअनुसार कम्पनीकै नाममा भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ।

यसैबीच, खरिदबिक्री प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि पनि आर्जव होल्डिङ्सबाट आवश्यक बिल तथा कर चुक्ता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराइएको दाबी गरिएको छ। पटक–पटक माग गर्दा पनि सम्बन्धित कागजात प्राप्त नभएको सचिवालयको भनाइ छ।

साह पक्राउ परेको विषयमा सचिवालयले विवादित रकम जम्मा चार लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी भइरहेका बेला प्रहरी कारबाही भएको दाबी गरिएको छ।

“उच्च अदालतमा जाने कानुनी हदम्याद बाँकी रहँदै पक्राउ गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामान्य प्रक्रियाबाट बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली जनकपुरसम्म पठाइनु अस्वाभाविक देखिन्छ।”

सञ्चारमाध्यममा साह फरार रहेको दाबीसमेत तथ्यहीन भएको सचिवालयको भनाइ छ। एक साताअघि मात्रै साह स्वयं प्रहरी कार्यालय पुगेको दाबी गर्दै सचिवालयले उनलाई फरारका रूपमा चित्रित गर्नु गलत भएको जनाएको छ।

हाल साह हिरासतबाट मुक्त भइसकेका छन्। सचिवालयका अनुसार पक्राउ प्रकरण तथा रेष्टुरेन्ट खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा सेफ सन्तोष साहले निकट भविष्यमै विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नेछन्।