0
Shares
काठमाडौं ।संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच देखिएको मतभेदबीच सरकारले उक्त अध्यादेश पुनः प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार,
राष्ट्रपतिले यसअघि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई आवश्यक परिमार्जनसहित वा यथावत् रूपमा पुनः अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया, विशेषतः सर्वसम्मतिको मर्म र संवैधानिक भावना कमजोर हुन सक्ने विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।
तर सरकारको तर्क छ—
परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनु राज्यका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ।
सरकारका अनुसार, परिषद्को बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्या (क्वोरम) पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निर्णय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रस्तावित संशोधनले
जस्ता प्रावधान समेटेको जनाइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
यो प्रकरण कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीचको संवैधानिक सन्तुलन तथा अधिकार क्षेत्रको परीक्षणका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
एकातिर सरकार प्रशासनिक गतिशीलता कायम राख्न अध्यादेश आवश्यक ठानिरहेको छ भने
अर्कोतर्फ संवैधानिक प्रक्रियाको मर्म र सहमतिको अभ्यास जोगाउनुपर्ने तर्क पनि बलियो रूपमा उठिरहेको छ।
