0
Shares
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको सरकारी अभियानबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्तमान कदमहरू विस्थापनका लागि नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नदीकिनारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई दीर्घकालीन समाधानमार्फत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा छ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउँदै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही बाधक प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन/खारेज गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
यसलाई
“नीतिगत गतिरोध हटाएर कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने कदम”
का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सरकारले अब वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि
कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ।
यसबाट नक्कली दाबी र वास्तविक आवश्यकता छुट्याउँदै पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बस्ती व्यवस्थापनलाई लिएर त्रास र भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई संयमित रहन र आधिकारिक सूचनामा विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले ज्यान जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने र अन्य भूमिहीनको हकमा आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने स्पष्ट पारेका छन्।
