0
Shares
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम शुक्रबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको हो।
सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याएको यो संशोधनले अवैध धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानीमाथि कडा निगरानी स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेश विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड तथा वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) का सुझावसँग नेपालको कानुनी संरचनालाई समायोजन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार,यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने निगरानी र मूल्यांकनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
संशोधनले
जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कार्यरत निकायहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र क्षमतावृद्धिमा पनि जोड दिइएको छ, जसले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
यससँगै, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सरकारले अपनाएको “शून्य सहनशीलता” नीतिलाई थप संस्थागत आधार प्राप्त भएको देखिन्छ।
