0
Shares
काठमाडौं ।सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशलाई लिएर बढ्दो राजनीतिक विवादबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे गहन परामर्श थाल्ने भएका छन्। अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने निर्णयअघि राष्ट्रपति कार्यालयले आज अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सरोकारवाला पक्षसँग विशेष छलफल आयोजना गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन तथा सहकारी पीडितको राहतजस्ता संवेदनशील विषय समेटिएका छन्। यिनै विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले परामर्शका क्रममा मुख्यतः तीन विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्:
अध्यादेशहरू ‘अपरिहार्य परिस्थिति’मा ल्याइएको हो वा होइन भन्ने संवैधानिक औचित्य
संसद् अधिवेशन सक्रिय हुने अवस्थामा अध्यादेश प्रयोगको वैधता र त्यसले निम्त्याउन सक्ने कानुनी जटिलता
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाको दीर्घकालीन प्रभाव
विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय लिनेछन्।
विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको भन्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै सक्रिय रूपमा दबाब दिइरहेका छन्।
यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भने सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि अध्यादेश अपरिहार्य भएको दाबी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
अध्यादेश विवाद अब कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको संवैधानिक सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा विकसित भइरहेको छ।
यसअघि पनि अध्यादेशका विषयमा शीतल निवास र सिंहदरबारबीच मतभेद देखिँदै आएको पृष्ठभूमिमा आजको परामर्शलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
