0
Shares
काठमाडौं ।सरकारले सिफारिस गरेका पछिल्ला अध्यादेशहरूलाई लिएर संसदीय राजनीति तातेको छ। संसद्मा रहेका प्रमुख चार विपक्षी दलले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाएका छन् र चार बुँदे माग अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएकोलाई “लोकतन्त्रको उपहास” को संज्ञा दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
सरकारले
राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। विपक्षी दलहरूले यी अध्यादेशहरूलाई संसद् छल्ने नियतका साथ ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा आग्रह गर्दै
“संसद्को अधिकार कटौती हुने गरी आएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न” अनुरोध गरेको छ।
साथै, स्थगित गरिएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गरी विधिसम्मत छलफलमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रवृत्ति र त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त मोर्चाले संस्थागत टकरावको संकेत दिएको छ।
संसद् सक्रिय हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु कार्यपालिका–विधायिका सम्बन्धमा असन्तुलन देखिएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाको हस्ताक्षर रहेको छ।
चार दलको यो संयुक्त कदमले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
