0
Shares
काठमाडौं । काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानसँगै देशका अन्य जिल्लामा पनि सुकुम्बासीको विवरण संकलन सुरु भएको छ। तर, यस प्रक्रियामा नेपाली सेनाको सक्रियता देखिएपछि यसको औचित्यबारे सार्वजनिक बहस र आलोचना बढेको छ।
बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुम्बासी बस्ती तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको विवरण माग गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भए पनि सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिनु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका आठ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण माग गरेका छन्। त्यस्तै, उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
यसअघि वैशाख १२ मा थापाथली बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेनाको उपस्थिति देखिएको थियो। त्यसबेला भने सेना पक्षले बन्दोबस्ती सामग्री लिएर जाँदै गर्दा ‘संयोगवश’ उक्त क्षेत्रमा पुगेको दाबी गरेको थियो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलनलाई विपद् पूर्वतयारीसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार,“नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको तथ्यांक संकलन विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हुन्छ। भविष्यमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग गर्छ।”
बस्नेतले सेना संविधानले तोकेको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गरिरहेको दाबी गर्दै आलोचनालाई अस्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल तथा नागरिक स्तरमा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार,
सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील सामाजिक मुद्दामा सुरक्षा निकायको संलग्नता स्पष्ट नीति र समन्वय बिना देखिनु चिन्ताको विषय हुन सक्छ।
