0
Shares
काठमाडौं ।नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी वा राजनीतिक सिफारिसका आधारमा हुने परम्परागत नियुक्ति प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै सरकारले योग्यतामूलक छनोटतर्फ कदम बढाएको हो।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार, निश्चित संख्यामा पदका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरिनेछ र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिनेछ। यसलाई नेपालको कूटनीतिक सेवा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ (परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी)बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
हाल नेपालका ४४ विदेशस्थित नियोगमध्ये ३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास रहेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १७ वटा राजदूत पद हाल रिक्त छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम—विशेषतः जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकार परिवर्तन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
यससँगै आगामी जुलाई अन्त्यसम्म ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अष्ट्रिया, ओमान र इजिप्टका राजदूतहरूको कार्यकाल सकिने भएकाले थप ६ पद रिक्त हुनेछन्। यसरी हेर्दा, वर्तमान सरकारले एकैपटक करिब २४ राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर पाउनेछ।
