काठमाडौं ।सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यापारिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिए।
सरकारको यो कदम सुरक्षण मुद्रण सेवाको आधुनिकीकरण, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार,
यसले सार्वजनिक संस्थालाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने मार्ग खोल्ने भए पनि पारदर्शिता र नियमनको प्रश्न समान रूपमा महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
बैठकले यससँगै भन्सार नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नयाँ नियमावलीले भन्सार प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख (आईजी) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नियुक्तिसँगै सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा नयाँ चरणको सुरुवात भएको छ।