महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिविरुद्ध रिटमा ‘कारण देखाउ’ आदेश, योग्यतामाथि न्यायिक परीक्षण सुरु

काठमाडौं ।महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, मुद्दाको संवेदनशीलता मध्यनजर गर्दै आगामी वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। यसअघि महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए, जसमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले औपचारिक रूपमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

रिट निवेदकहरू—अधिवक्ता शिवराज बराल, माधव बस्नेत र दीपकराज जोशीलगायतले दायर निवेदनमा डा. कँडेलको नियुक्ति संवैधानिक मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता जस्तो उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा आवश्यक कानुनी अनुभव नपुगेको आरोप लगाएका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। रिट निवेदनमा भने डा. कँडेलको उक्त अनुभव नपुगेको दाबी गरिएको छ, जसले नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत चैत २२ गते कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए। तर, नियुक्तिपछि नै योग्यतासम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो, जसले अहिले न्यायिक परीक्षणको रूप लिएको छ।

विश्लेषण: नियुक्ति विवादले संवैधानिक मापदण्डमाथि प्रश्न

यो मुद्दा केवल एउटा नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सीमित छैन; यसले राज्यका उच्च संवैधानिक पदहरूमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता जस्तो पद—जहाँ सरकारको कानुनी सल्लाहकार र न्यायिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ—त्यसमा योग्यताको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यदि नियुक्ति प्रक्रियामा मापदण्ड कमजोर पारिएको ठहर भयो भने, यसले भविष्यका नियुक्तिहरूमा गलत नजिर बस्ने जोखिम रहन्छ।

अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गर्नु प्रारम्भिक चरण भए पनि यसले मुद्दाको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ। आगामी सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्णयले कँडेलको पदस्थापनाको वैधानिकता र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार,
यो प्रकरणले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सन्तुलन, साथै सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको पारदर्शितामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना राख्छ।

अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ—
के अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नेछ, वा सरकारको निर्णयलाई यथावत् राख्नेछ?