मन्त्रिपरिषद्का तीन प्रमुख निर्णय: एडीबी ऋण वार्ता टोली गठनदेखि प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्तासम्म

काठमाडौं ।सरकारले विकास, सुरक्षा संरचना सुदृढीकरण र डिजिटल सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सबैभन्दा प्रमुख निर्णयअन्तर्गत ‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्र)’ आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त टोलीले ऋण सम्झौता तथा सम्बन्धित प्राविधिक दस्तावेजहरू टुंग्याउने जिम्मेवारी पाउनेछ। सरकारको यो कदम शहरी पूर्वाधार सुधार र आधारभूत सेवा विस्तारतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, सरकारले २०७५ सालमा गरिएको विवादास्पद निर्णय सच्याउँदै महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्व र प्रयोगमा रहने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने निर्णय भएको थियो। नयाँ निर्णयले सुरक्षा निकायको संस्थागत पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले अर्को महत्वपूर्ण कदम चाल्दै सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा आईटी प्रणालीहरूको समग्र अध्ययन र सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा रहने उक्त कार्यदलले विद्यमान प्रणालीहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी सुधारका सुझाव दिनेछ।