0
Shares
काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालत प्रशासनले आयुष बडालद्वारा पेस गरिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक परीक्षणपछि ‘दरपीठ’ आदेश जारी गर्दै दर्ता प्रक्रियामै रोक लगाएको हो।
यससँगै उक्त रिट औपचारिक सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै अस्वीकृत भएको छ। दरपीठ आदेशको अर्थ निवेदनमा कानुनी वा प्रक्रियागत अपूरोपन देखिएको ठहर हो, जसका कारण अदालतले त्यसलाई दर्ता योग्य नठानेको मानिन्छ।
यद्यपि, कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवेदकलाई यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको अवसर खुला रहेको छ। बडालले अब सर्वोच्च अदालतमै अर्को निवेदन दर्ता गरी दरपीठ आदेश बदरको माग गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा एकल इजलासले पुनः परीक्षण गरी दरपीठ आदेश खारेज गरेमा मात्र रिट दर्ता भएर नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बडालले दायर गरेको रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपको सन्दर्भ उठाउँदै लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा कामकारबाही गर्न अस्थायी रोक लगाउन माग गरिएको थियो। तर अदालत प्रशासनको प्रारम्भिक निर्णयले उक्त माग तत्कालका लागि अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार,
दरपीठ आदेश अन्तिम निर्णय नभई प्रक्रियागत चरण मात्र हो, जसले निवेदकलाई पुनः न्यायिक परीक्षणको ढोका खुला राख्छ।
अब निवेदकले गर्ने अर्को कानुनी कदम र अदालतको सम्भावित पुनरावलोकनले यस प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ।
