0
Shares
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ। यस निर्णयले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संगठनले सरकारलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको औपचारिक पत्रमा ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल पब्लिक सर्भिस एन्ड एलायड (टीयूआई–पीएस एन्ड ए) ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। वर्ल्ड फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियनसँग आबद्ध उक्त संस्थाले सरकारी कदमले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने चेतावनी दिएको छ।
महासचिव जोला सपेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिनु संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथिको सीधा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कदमले श्रमिकहरूको संरक्षण प्रणाली कमजोर पार्ने, न्यून पारिश्रमिक तथा श्रम शोषणका जोखिमहरू बढाउने र श्रम क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने तर्क पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संगठनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको स्पष्ट दाबी गरेको छ। साथै, नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) को समेत प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।
पत्रमा यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै प्रतिकूल असर पार्ने, सामाजिक असन्तोष बढाउने र श्रम–व्यवस्थापन सम्बन्धमा द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम औंल्याइएको छ। सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको ऐतिहासिक प्रसंग स्मरण गराउँदै नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको दिशातर्फ जान सक्ने संकेतसमेत गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै निर्णय फिर्ता नलिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, श्रम कूटनीति र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
सरकारको मौनता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच अबको कदमले श्रम अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रतिको सरकारको वास्तविक धारणा उजागर गर्नेछ।
