0
Shares
काठमाडौं।लामो समयदेखि उठ्दै आएको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शितासम्बन्धी बहसलाई निर्णायक दिशातर्फ लैजाने प्रयासस्वरूप सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/६३ यताका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
राजनीतिक र प्रशासनिक ‘एकाउन्टेबिलिटी’तर्फ संकेत
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले राज्यले ‘उत्तरदायित्व र पारदर्शिता’को एजेन्डालाई पुनः प्राथमिकतामा राख्न खोजेको संकेत गर्छ।
यद्यपि, यस्तो संवेदनशील छानबिनले राजनीतिक तरंग र विवाद निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ, जसले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी निर्धारणतर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।
सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन समिति गठन
सुरक्षा संरचनाको समीक्षा तथा सुधारका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की को संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
