आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् निर्णय: लुम्बिनीका लागि ८५ मिलियन डलर ऋण, इन्धनमा कर छुट र जोर–बिजोरको संकेत

काठमाडौं। मंगलबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंक बाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा राव ले विभिन्न प्रशासनिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णयहरू पनि जानकारी गराइन्।

प्रमुख प्रशासनिक निर्णयहरू
बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर महानगरपालिका–३ पुलचोकबाट गोदावरी नगरपालिका–३ मा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।

पूर्वाधार र भूमि व्यवस्थापन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र पासाङ ल्हामु राजमार्गका लागि आवश्यक निजी जग्गा अधिग्रहण स्वीकृत गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ भने उक्त क्षेत्रमा रहेका १,८९८ वटा पोल हटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

नियुक्ति र आर्थिक राहत
बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्ट लाई नियुक्त गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।

ऊर्जा संकट व्यवस्थापनतर्फ संकेत
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजताका कारण जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावना औंल्याउँदै सरकारले नागरिकलाई ‘वर्क फ्रम् होम’ अपनाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ।