इन्धन सुविधामा कटौती: कर्मचारीमा कडाइ, मन्त्रीलाई छुट यथावत

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र बढ्दो आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ। तर, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा यथावत राखिएको निर्णयले समानताको प्रश्न उठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको कारण यस्तो कदम चालिएको हो। अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्ले ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेका हुन्।

कसलाई कति कटौती?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्। सहसचिवस्तरका कर्मचारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ।

केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि दिइने इन्धन पनि करिब आधाले घटाइएको छ। ३० देखि ५० कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्।

त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दिइने पेट्रोल सुविधा पनि १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ।

मन्त्रीलाई किन छुट?
सरकारले मितव्ययिताको सन्देश दिन कर्मचारीतर्फ कडाइ गरे पनि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखेको छ। यसले “मितव्ययिता सबैका लागि कि तल्लो तहका लागि मात्र?” भन्ने बहसलाई जन्म दिएको छ।

सरकारको दाबी
सरकारले यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च घटाउने, आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने र स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।