ओली–लेखक प्रकरण: सर्वोच्चको परमादेशपछि हिरासत अन्त्य, अनुसन्धान जारी रहने

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतबाट मुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दुवैलाई हिरासतमुक्त गर्न र थप अनुसन्धान कानुनअनुसार अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेकाले हाल संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिएको हो।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटपछि आदेश
दुवै नेताको तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरेको हो। राधिका शाक्य र यशोदा लेखक ले अलग–अलग रिट दायर गर्दै पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका थिए।

यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मी का इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेका थिए।

पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न
रिट निवेदनमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिएको, जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अवस्था नरहेको तथा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिएको पक्राउ कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेपछि ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए।

निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै दुवै नेताको हिरासत अन्त्य हुने भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी रहने स्पष्ट गरिएको छ।
यो निर्णयले पक्राउ प्रक्रिया, आयोगको सिफारिस र कानुनी वैधताबारे नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ।