फेवाताल प्रकरणमा गृहमन्त्री गुरुङ आफैं विवादमा: कारबाही चलाउने नेतृत्वमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं। भ्रष्टाचार, ठगी र अतिक्रमणविरुद्ध कठोर अभियान चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं फेवाताल जग्गा प्रकरणमा विवादको घेरामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानको अगुवाइ गरिरहेका मन्त्री गुरुङकै लगानी जोडिएको परियोजना अतिक्रमित क्षेत्रभित्र परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नैतिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पोखराको फेवाताल किनारमा सञ्चालनको तयारी गरिएको ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ नामक परियोजनाका लागि लिजमा लिइएको जग्गा नै मापदण्डभित्र पर्ने अतिक्रमित क्षेत्र भएको खुलेको हो। मन्त्री गुरुङका अनुसार जग्गाधनीले उक्त तथ्य लुकाएर आफूहरूलाई झुक्याएको दाबी गरेका छन्। तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट अपेक्षित न्यूनतम ‘ड्यु डिलिजेन्स’ (पूर्व परीक्षण) किन अपनाइएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

नैतिकता कि बहाना?
मन्त्री गुरुङले आफू ठगिएको दाबी गर्दै निर्माण कार्य रोकेको बताएका छन्। तर, विश्लेषकहरू भन्छन्—“राज्यको शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले सामान्य लगानी निर्णयमै तथ्य जाँच्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो, जसलाई केवल ‘ठगी’ भनेर टार्न मिल्दैन।”

अझ महत्वपूर्ण कुरा, अहिले उनी स्वयं अतिक्रमण हटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो संलग्नता रहेको परियोजनामाथि उठेको प्रश्नले उनको नैतिक धरातललाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ।

दोहोरिएको प्रश्न: कारबाही कसलाई?
सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला यही अभियानको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नाम नै विवादमा आउनुले सन्देश कस्तो जान्छ?

 के नियम सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ?
कि सत्तामा पुगेपछि जिम्मेवारीको मापदण्ड फरक हुन्छ?

कानुनी बाटोमा जाने तयारी
मन्त्री गुरुङले आफूलाई ठगी गरिएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। तर, यो कदमले उनको व्यक्तिगत क्षति समाधान गर्न सक्ला, तर सार्वजनिक पदमा रहँदा देखिएको निर्णयगत कमजोरी र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई भने हटाउन सक्दैन।